देशातील एक कोटीहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर पगारात किती वाढ होणार आणि थकबाकीच्या स्वरूपात किती पैसे मिळणार, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
विशेष म्हणजे, 8व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांची थकबाकी म्हणजेच एरियर मिळू शकतो. एका उदाहरणात्मक गणनेनुसार, सहाव्या वेतन स्तरावरील (Level-6) कर्मचाऱ्याला जवळपास 5.15 लाख रुपयांपर्यंत एरियर मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र, ही रक्कम अद्याप निश्चित झालेली नसून अंतिम फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपला आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना या कालावधीतील वेतनातील फरक थकबाकी म्हणून मिळू शकतो.
ही गणना समजून घेण्यासाठी Level-6 मधील एका केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे उदाहरण घेऊया. या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे मूळ वेतन 44,900 रुपये आहे. जर आठव्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला, तर नवीन मूळ वेतनाची गणना पुढीलप्रमाणे होईल.
सध्याचे मूळ वेतन : 44,900 रुपये
गृहीत फिटमेंट फॅक्टर : 2.57
संभाव्य नवीन मूळ वेतन : 1,15,400 रुपये (अंदाजे)
म्हणजेच या उदाहरणानुसार कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. मात्र, 2.57 हा फिटमेंट फॅक्टर अद्याप अधिकृतरीत्या निश्चित झालेला नाही.
एरियरची रक्कम ठरवताना महागाई भत्त्याचाही (DA) विचार करावा लागतो. दिलेल्या उदाहरणात्मक गणनेत जानेवारी ते जून 2026 या सहा महिन्यांसाठी 60 टक्के आणि जुलै ते डिसेंबर 2026 या कालावधीसाठी 63 टक्के महागाई भत्ता गृहीत धरण्यात आला आहे.
या अंदाजानुसार, सध्याचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून पहिल्या सहा महिन्यांचे मासिक वेतन सुमारे 71,840 रुपये होते. तर पुढील सहा महिन्यांसाठी ही रक्कम अंदाजे 73,187 रुपये होते. दुसरीकडे, प्रस्तावित नवीन मूळ वेतन 1,15,400 रुपये गृहीत धरल्यास जुन्या आणि नवीन वेतनातील फरक पुढीलप्रमाणे असेल.
जानेवारी ते जून 2026 :
संभाव्य मासिक वेतनातील फरक : 43,560 रुपये
सहा महिन्यांची एकूण थकबाकी : 2,61,360 रुपये
जुलै ते डिसेंबर 2026 :
संभाव्य मासिक वेतनातील फरक : 42,213 रुपये
सहा महिन्यांची एकूण थकबाकी : 2,53,278 रुपये
अशा प्रकारे 12 महिन्यांची एकूण संभाव्य थकबाकी 5,14,638 रुपये होते. म्हणजेच संबंधित उदाहरणानुसार कर्मचाऱ्याला जवळपास 5.15 लाख रुपये एरियर मिळू शकतो.
वरील आकडेवारी ही केवळ उदाहरण म्हणून मांडण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या थकबाकीमध्ये अनेक कारणांमुळे बदल होऊ शकतो. फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित होतो, नवीन वेतनश्रेणी कधीपासून लागू होते आणि महागाई भत्त्याची गणना कशी केली जाते, यावर अंतिम रक्कम अवलंबून असेल.
याशिवाय घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ, पदोन्नती आणि MACP यांसारख्या बाबींचाही वेतनातील फरकावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच आयकर, NPS, CGHS आणि CGEGIS यांसारख्या कपातींमुळे कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष हातात येणाऱ्या रकमेचे प्रमाण कमी-जास्त होऊ शकते.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, नवीन वेतन मॅट्रिक्स कसा तयार केला जाईल आणि वेतनवाढ कोणत्या तारखेपासून लागू होईल, याबाबत अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. त्यामुळे 5.15 लाख रुपयांचा एरियर मिळणारच, असे सध्या म्हणता येणार नाही. आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ स्पष्ट होईल.
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या वेतन आयोगाचे काम सुरू आहे. ऑक्टोबर 2026 मध्ये आयोगाच्या दोन महत्त्वाच्या बैठका पार पडल्या. पहिली बैठक 8 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू येथे, तर दुसरी बैठक 23 ऑक्टोबर रोजी मुंबई येथे झाली.
3 नोव्हेंबर 2026 रोजी आयोगाच्या स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीनुसार मे 2027 च्या आसपास आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर सरकारच्या निर्णयाकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.