7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याचवेळी, 18 महिन्यांच्या थकबाकीवर सरकारकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे वृत्त आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित 18 महिन्यांच्या प्रलंबित DA थकबाकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच चांगली बातमी येऊ शकते.

वेतन आयोग

वास्तविक, या कर्मचाऱ्यांना (Employees) यंदा होळीनंतर लगेचच आनंदाची बातमी मिळू शकते. कर्मचारी आणि लाखो पेन्शनधारक होळीनंतर महामारीच्या काळात थकलेली 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी सरकार भेट देऊ शकते, याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील थकीत महागाई भत्ता जाहीर करावा, अशी मागणी केंद्रीय कर्मचारी सातत्याने करत आहेत.

सातवा वेतन आयोग

अलीकडेच, जेसीएम सचिवांनी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले, ज्यामध्ये त्यांनी थकबाकीवर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला आणि महागाई (Inflation) भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे, यावर निर्णय घेण्याची मागणी केली.

7व्या वेतन आयोगांतर्गत डीए थकबाकी मिळण्याची त्यांची मागणी सरकारने मान्य केल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात लक्षणीय वाढ होईल. यामुळेच कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी सातत्याने दबाव टाकत आहेत.

वेतन आयोग

कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. या दरम्यान केंद्र सरकारने कोविड-19 दरम्यान केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) वर बंदी घातली होती. मात्र, कोविड-19 महामारी संपल्यापासून कर्मचारी या रकमेची मागणी करत आहेत. अनेक दिवसांपासून सरकारकडे निधी देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.