7th Pay Commission/HBA Interest Rates: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा सरकारकडून आनंदाची बातमी मिळाली आहे. आता कर्मचारी सहजपणे स्वतःचे घर बनवू शकतात. यावेळी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. खरं तर, सरकारने बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स (HBA) म्हणजेच, बँकेकडून कर्मचाऱ्यांना (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी) घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदर 7.9 टक्क्यांवरुन 7.1 टक्क्यांवर आणला आहे. याबाबत सरकारने माहिती दिली.

कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा!

आता कर्मचाऱ्यांचे (Employees) स्वत:च्या घराचे स्वप्न आणखी सोपे होणार आहे. कर्मचारी आता 31 मार्च 2023 पर्यंत या व्याजदराचा लाभ घेऊ शकतात. या निर्णयान्वये, 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत, सरकारने कर्मचार्‍यांना घर बांधणे, घर खरेदी किंवा सदनिका खरेदीसाठी बँकेकडून (Bank) घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स व्याजदरात 80 बेसिस अंकांची वाढ केली आहे. म्हणजेच 0.8 टक्के कपात झाली आहे.

जाणून घ्या अ‍ॅडव्हान्स व्याजदर किती आहे?

केंद्रीय कर्मचारी आता स्वस्तात घर बांधू शकतील. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने अ‍ॅडव्हान्स व्याजदरात कपातीची माहिती देणारे कार्यालयीन निवेदन जारी केले. या निवेदनानुसार, सरकारच्या या घोषणेनंतर कर्मचारी आता 31 मार्च 2023 पर्यंत 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदराने अ‍ॅडव्हान्स रक्कम घेऊ शकतात, जे पूर्वी 7.9 टक्के होते.

किती अ‍ॅडव्हान्स घेता येईल?

आता प्रश्न असा आहे की आपण किती अ‍ॅडव्हान्स घेऊ शकता? या अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत दोन प्रकारे अ‍ॅडव्हान्स घेऊ शकतात. तसेच, घराची किंमत किंवा परतफेड करण्याची क्षमता, यापैकी जे कमी असेल ते कर्मचार्‍यांसाठीअ‍ॅडव्हान्स घेतले जाऊ शकते. म्हणजेच, या सुविधेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न अगदी सोपे झाले आहे.

HBA म्हणजे काय माहित आहे?

ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झाली आणि याअंतर्गत 31 मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना 7.1 टक्के व्याजदराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ देते. वास्तविक, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स देते, जेणेकरुन केंद्रीय कर्मचारी स्वतःच्या किंवा पत्नीच्या नावावर भूखंडावर घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम घेऊ शकेल.