7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारी जानेवारी 2023 पासून महागाई भत्ता वाढण्याची वाट पाहत आहेत. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता होती.

मात्र याच दरम्यान जुन्या डीए थकबाकीच्या मागणीवरुन कर्मचाऱ्यांना दणका बसला आहे. जुन्या महागाई भत्त्याची (DA Arrear) थकबाकी देण्यास केंद्र सरकारकडून स्पष्ट नकार देण्यात आला आहे.

उर्वरित 18 महिन्यांचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) दिला जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारने लोकसभेत दिलेली माहिती

लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने (Government) ही माहिती दिली. सरकारने सांगितले की, कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांच्या रोखलेल्या महागाई भत्त्यातून 34,402.32 कोटी रुपये वाचले. हा पैसा कोरोनाला आळा घालण्यासाठी वापरला गेला.

2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या आगमनानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीए वाढीचे तीन हप्ते थांबवण्यात आले होते. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 नंतर, ते जुलै 2021 मध्ये पुनर्संचयित करण्यात आले.

17% ची एकरकमी वाढ

जानेवारी 2020, जून 2020 आणि जानेवारी 2021 साठी DA मध्ये 17% एक-वेळ वाढ झाली. मात्र या कालावधीत रोखून ठेवलेली रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही.

कर्मचारी संघटनेकडून 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीची मागणी सातत्याने केली जात आहे. पण यावर मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचारी (Employees) आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्यास साफ नकार दिला.

DA पेमेंट रोखून पैशाची व्यवस्था केली

एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत सध्या अर्थसंकल्पीय तूट दुप्पट असल्याचे लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे डीएची थकबाकी परत देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, महामारीच्या काळात सरकारने आपत्तीला तोंड देण्यासाठी कल्याणकारी योजना सुरु केल्या. त्यासाठी पैशांची गरज होती, हे पैसे डीए भरणे बंद करुन केले.