7th Pay Commission DA Hike: तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी सरकारी नोकरी करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर आता बिहार मंत्रिमंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, राज्य सरकारच्या सरकारी शाळांमधील शिक्षक भरतीसाठी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.

महागाई भत्ता 38 वरुन 42 टक्के झाला

मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात (DA Hike) 4 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 38 टक्क्यांवरुन 42 टक्के झाला आहे. 1 जानेवारी 2023 पासून कर्मचाऱ्यांना वाढीव DEC चा लाभ मिळेल.

राज्य सरकारच्या निवृत्ती वेतनधारकांनाही महागाई भत्त्यातील वाढीचा लाभ मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना एप्रिलच्या पगारासह तीन महिन्यांचा डीए मिळेल.

पगार वाढीचे गणित

या वाढीनंतर डीए 4 टक्क्यांनी वाढला आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 20,000 रुपये असेल तर त्याला पूर्वी 38 टक्के दराने 7,600 रुपये महागाई भत्ता मिळत असे.

आता 4 टक्क्यांच्या वाढीनंतर हा डीए 42 टक्के म्हणजेच 8400 रुपये झाला आहे. म्हणजेच, डीए वाढवल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरमहा 800 रुपये (वार्षिक 9600 रुपये) वाढ झाली.

नवीन प्रणालीच्या आधारे नियुक्ती केली जाईल

याशिवाय, शिक्षक भरती प्रक्रियेतील बदलाबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ म्हणाले की, यापूर्वी पंचायत, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर शिक्षकांची भरती केली जात होती.

नवीन नियमानुसार सरकार आयोगाच्या माध्यमातून शिक्षकांची नियुक्ती करणार आहे. बदललेल्या नियमांच्या आधारे आता प्राथमिक ते वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षकांची नियुक्ती नव्या पद्धतीच्या आधारे केली जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

येत्या काळात बिहारमध्ये दीड लाख शिक्षकांची नियुक्ती होणार आहे. नवीन नियमानुसार कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या होणार नाहीत. ते म्हणाले की, कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेले शिक्षक आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन नियमित शिक्षक (Teacher) होऊ शकतात.