7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने बदलला डीएचा नियम! जाणून घ्या

7th Pay Commission Latest Update: तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी केंद्रीय कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

1 जानेवारीपासून लागू होणारा महागाई भत्ता सरकारने मार्चमध्ये जाहीर केला आहे. यानंतर मोदी सरकार जुलैपासून पुढील महागाई भत्ता लागू करणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात सरकारकडून याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

यावेळीही 4 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे

एआयसीपीआय इंडेक्स डेटाच्या आधारे सरकार (Government) जानेवारी ते मे या कालावधीत डीए जाहीर करेल, अशी तज्ज्ञांना आशा आहे.

यावेळीही सरकारकडून डीएमध्ये 4 टक्के वाढ केली जाऊ शकते. मीडिया रिपोर्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की, यावेळी सरकारकडून डीए वाढवण्यासाठी नवीन फॉर्म्युला लागू केला जाऊ शकतो.

7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाअंतर्गत जानेवारी महिन्यातील डीए वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा डीए 42% झाला आहे.

महागाई भत्ता मोजण्याच्या पद्धतीत बदल!

यावेळी, कामगार मंत्रालयाने महागाई भत्त्याच्या हिशोबात बदल केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मंत्रालयाने 2016 मध्ये महागाई भत्त्याचे मूळ वर्ष बदलले आणि वेतन दर निर्देशांक (WRI-Wage Rate Inde) ची नवीन मालिका जारी केली.

कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, मूळ वर्ष 2016=100 सह WRI ची नवीन मालिका मूळ वर्ष 1963-65 च्या जुन्या मालिकेची जागा घेते.

महागाई भत्त्यावर कर लागणार का?

महागाई भत्ता हे पूर्णपणे करपात्र उत्पन्न आहे. देशातील आयकर नियमांनुसार, इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये (ITR) महागाई भत्त्याची वेगळी माहिती द्यावी लागते.

महागाई भत्ता म्हणजे काय?

महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचारी (Employees) आणि पेन्शनधारकांना पगार म्हणून मिळणाऱ्या पैशाचा एक भाग आहे. वाढत्या महागाईमुळे वाढत्या खर्चाची भरपाई करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) वाढ करण्याची सरकारची तरतूद आहे.

देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए सारखा नाही. हे नोकरीचे स्थान, विभाग आणि इतर गोष्टींसह ज्येष्ठतेच्या आधारावर बदलू शकते.