Assam Government DA Hike: गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्मचारी महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ होण्याची वाट पाहत होते, अखेर सरकारकडून कर्मचाऱ्यांचा भत्ता किती वाढणार हे सांगण्याची वेळ आली आहे. यासोबतच हा डीए कधीपासून लागू होणार असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. यापूर्वीही शासनाने गुणवंत विद्यार्थ्यांना 36 हजार स्कूटरचे वाटप करण्याची घोषणा केली होती. तसेच, राज्यातील होमगार्डच्या महागाई भत्त्यातही वाढ जाहीर केली होती. जाणून घेऊया या सरकारने आणखी काय घोषणा केल्या आहेत?

दरम्यान, दिवाळीच्या आधी, 23 ऑक्टोबर रोजी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ट्विट करत सांगितले की, आसाम (Assam) सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते पुढे म्हणाले की, हा महागाई (Inflation) भत्ता 1 जुलै 2022 पासून लागू होईल.'

यासोबतच आसाम सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना (Employees) 4 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. लोक या निर्णयाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत करत आहेत, एका यूजरने लिहिले की, 'सर तुमचे खूप खूप आभार. तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला सुद्धा दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. लोकांची मनं कशी जिंकायची हे तुम्हाला चांगलं कळतं. तुमच्या घोषणांची वेळ नेहमीच योग्य असते. यामुळे दिवाळीच्या आनंदात नक्कीच भर पडेल आणि अनेकांच्या चेहऱ्यावर हसू येईल.'

आसाम सरकारने होमगार्डच्या पगारात वाढ केली

राज्य सरकारने होमगार्ड्सनाही दिवाळी भेट दिली आहे. राज्य सरकारने होमगार्डचा दैनंदिन ड्युटी भत्ता 300 रुपयांवरुन 767 रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. राज्य सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे ही माहिती दिली आहे. डीए वाढल्यानंतर होमगार्डचा पगार 23,010 होईल. ही वाढ तातडीने लागू करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

दुसरीकडे, या निर्णयानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ट्विट म्हटले की, 'आसाम पोलिसांची मुख्य विंग असलेल्या होमगार्ड्सचे राज्यातील कायदेशीर व्यवस्था राखण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, सुमारे 24 हजार होमगार्ड्सची मागणी लक्षात घेऊन आम्ही त्यांचा दैनंदिन भत्ता वाढवला आहे.'

या राज्यांनी महागाई भत्ता वाढवला

दिवाळीपूर्वी आसाम सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. यासह आसाम अशा काही राज्यांमध्ये सामील झाला आहे, जिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा मिळाला आहे. याआधी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड, हरियाणा (Haryana) आणि ओडिशा सरकारने डीए आणि डीआर वाढवले ​​होते.