जीएसटी कौन्सिलची बैठक (GST Council Meeting) उत्तर प्रदेशच्या लखनौमध्ये (Lucknow) आज पार पडणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलसह (Petrol-Diesel) चार डझनहून अधिक वस्तूंवरील कर (TAX) दराचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. बैठकीत 11 कोविड (COVID-19) औषधांवरील कर सवलत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. जीएसटी कौन्सिलची ही 45 वी बैठक असेल.पण या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या (Petrol-Diesel in GST Slabs) कक्षेत येणे. (45th GST Council Meeting in Uttar Pradesh under the chair of Nirmala Sitharaman)

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा मुद्दा परिषदेच्या बैठकीत सर्वात मोठा मुद्दा आहे. खाद्य डिलिव्हरी एजंट झोमॅटो आणि स्विगी यांना रेस्टॉरंट मानण्याच्या आणि त्यांच्या डिलिव्हरीवर 5% जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावरही परिषद विचार करणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या ट्विटनुसार, निर्मला सीतारामन जीएसटी कौन्सिलच्या 45 व्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सकाळी 11 वाजता लखनौमध्ये असतील. या बैठकीला राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्र सरकार आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील, त्याशिवाय अर्थ राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी देखील या बैठकीत असणार आहेत.

सूत्रांनी सांगितले की, या बैठकीत कोविड 19 शी संबंधित अत्यावश्यक साहित्यावर शुल्कात सवलत देण्याची अंतिम मुदत वाढवली जाऊ शकते. सध्या देशात वाहनांच्या इंधनाचे दर विक्रमी उच्चांकावर आहेत. सध्या, पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादन खर्चावर राज्यांकडून व्हॅट आकारला जात नाही, परंतु त्यापूर्वी केंद्र त्यांच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क आकारते, त्यानंतर राज्ये त्यावर व्हॅट गोळा करतात.

केरळ उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जीएसटी परिषदेला पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने कौन्सिलला तसे करण्यास सांगितले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा स्थितीत परिषदेच्या बैठकीत यावर विचार केला जाऊ शकतो.1 जुलै 2017 पासून देशात जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली होती . उत्पादन शुल्क आणि राज्य कर्तव्ये यांसारखे केंद्रीय कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले गेले. पण पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले. याचे कारण हे आहे की केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना या उत्पादनांवरील करातून मोठा महसूल मिळतो.