नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असते. नोव्हेंबर २०२६ मध्येही गॅस सिलिंडरचे दर, पेन्शनधारकांचे जीवन प्रमाणपत्र, आयकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत आणि दिल्लीतील वाहतूक नियम अशा विविध विषयांकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या बदलांचा परिणाम घरगुती बजेट, व्यवसाय आणि दैनंदिन कामकाजावर होऊ शकतो. मात्र, सर्व बदल १ नोव्हेंबरपासूनच लागू होतील असे नाही. काही प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाल्या असून, काही नियम विशिष्ट शहरांपुरते मर्यादित आहेत.

१. LPG, CNG आणि विमान इंधनाच्या दरांकडे लक्ष

महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरचे आणि १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचे नवे दर जाहीर होतात का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष असेल. त्याचबरोबर CNG, PNG आणि विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एटीएफच्या दरांमध्येही बदल होऊ शकतो.

घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत बदल झाल्यास स्वयंपाकघराचे बजेट प्रभावित होऊ शकते. व्यावसायिक सिलिंडर महागल्यास हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या खर्चावरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. मात्र, दरवाढ किंवा दरकपात होणार असल्याचे निश्चित मानण्यापूर्वी अधिकृत दर तपासणे आवश्यक आहे.

२. छोट्या ऑनलाइन विक्रेत्यांसाठी GST नियमांत बदल?

ऑनलाइन माध्यमातून वस्तूंची विक्री करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटीशी संबंधित नियमांमध्ये सुलभता आणण्याबाबत चर्चा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना नोंदणी, कार्यालयाचा पत्ता आणि करप्रक्रियेशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागतो.

या संदर्भात काही नियमांमुळे पात्र विक्रेत्यांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र, दुसऱ्या राज्यातील गोदामाला मुख्य कार्यालय म्हणून दाखवण्याची मुभा आणि जीएसटी परतावा अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय आपोआप मिळण्याचा दावा यांची अधिकृत अधिसूचनेतून पडताळणी करणे गरजेचे आहे. सर्व छोट्या व्यापाऱ्यांना हे नियम आपोआप लागू होतील, असे गृहीत धरू नये.

३. पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र महत्त्वाचे

सरकारी पेन्शनधारकांसाठी वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र अर्थात लाइफ सर्टिफिकेट सादर करणे महत्त्वाचे असते. यामुळे संबंधित पेन्शनधारक हयात असल्याची खात्री करून पेन्शन वितरण सुरू ठेवण्यास मदत होते.

दिलेल्या माहितीनुसार, ६० ते ७९ वर्षे वयोगटातील पेन्शनधारकांसाठी १ नोव्हेंबरपासून जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, ३० नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख आहे. ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या पेन्शनधारकांसाठी ही प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पेन्शनधारक बँक, संबंधित सेवा केंद्र किंवा पात्र सुविधांद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. काही ठिकाणी घरपोच सेवा उपलब्ध असू शकते. मात्र, आपल्याला लागू असलेली अंतिम तारीख आणि प्रक्रिया संबंधित बँक किंवा पेन्शन वितरण संस्थेकडून तपासून घ्यावी.

४. ऑडिट असलेल्या ITR साठी मुदतवाढ

आयकर विवरणपत्र अर्थात ITR भरणाऱ्या करदात्यांसाठीही एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ऑडिट आवश्यक असलेल्या काही करदात्यांच्या आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबरवरून २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

व्यवसायातील उलाढाल, उत्पन्नाचे स्वरूप आणि लागू असलेल्या आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार करदात्यांना ऑडिटची आवश्यकता ठरते. त्यामुळे केवळ उलाढालीचा एक ठरावीक आकडा पाहून प्रत्येक व्यापारी किंवा व्यावसायिकाला ही मुदत लागू आहे, असा निष्कर्ष काढू नये. मुदतवाढीची अधिकृत घोषणा, संबंधित करदात्यांची श्रेणी आणि लागू आर्थिक वर्षाची माहिती आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर तपासणे आवश्यक आहे.

५. दिल्लीतील वाहनचालकांसाठी प्रदूषणविषयक निर्बंध

हिवाळ्यात दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणासाठी वाहनांवर निर्बंध, वैध प्रदूषण प्रमाणपत्राची तपासणी आणि वाहतूक व्यवस्थापनासारख्या उपाययोजना लागू केल्या जाऊ शकतात.

दिलेल्या माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ जानेवारी २०२७ या कालावधीत दिल्लीबाहेर नोंदणी झालेल्या BS6 पेक्षा जुन्या वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध लागू होण्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच वैध PUC प्रमाणपत्राशिवाय इंधन न देणे आणि अधिकृत पार्किंगचे दर वाढवणे अशा उपायांचाही उल्लेख आहे. मात्र, हे नियम दिल्लीतील सर्व वाहनांना किंवा सर्व इंधन केंद्रांना नेमके कसे लागू होतील, याबाबत अधिकृत आदेश तपासणे महत्त्वाचे आहे. वाहनचालकांनी प्रवासापूर्वी दिल्ली सरकार, वाहतूक विभाग आणि संबंधित प्रशासनाच्या अद्ययावत सूचना पाहाव्यात.

६. दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांच्या वेळांमध्ये बदल?

दिल्लीतील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव किंवा निर्णय लागू होऊ शकतो. दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली महानगरपालिकेची कार्यालये सकाळी ८.३० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत, तर दिल्ली सरकारची इतर कार्यालये सकाळी १० ते संध्याकाळी ६.३० वाजेपर्यंत सुरू राहतील.

कार्यालयांच्या वेळांमध्ये बदल झाल्यास कर्मचारी, नागरिक आणि कार्यालयांमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या लोकांच्या दैनंदिन नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी, लागू होण्याची तारीख आणि संबंधित कार्यालयांची व्याप्ती यांची अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यावी?

नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला आर्थिक व्यवहार, पेन्शन आणि वाहनविषयक नियम तपासताना अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा. गॅस सिलिंडरचे नवे दर संबंधित तेल कंपनीकडून, जीवन प्रमाणपत्राची अंतिम तारीख पेन्शन वितरण संस्थेकडून आणि आयटीआरची मुदत आयकर विभागाकडून पडताळून घ्यावी. दिल्लीतील वाहन व कार्यालयविषयक नियम हे प्रामुख्याने त्या प्रदेशाशी संबंधित असल्याने इतर राज्यांतील नागरिकांनी ते स्वतःला लागू आहेत असे समजू नये.