Kadamba Protest: ..नाहीतर संपूर्ण गोव्यातील कदंबा ठेवणार बंद, कर्मचाऱ्यांचा इशारा; काय आहेत प्रमुख मागण्या? पहा Video

पणजी: कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी जानेवारी महिन्यात आंदोलन केले होते, त्यानंतर आता पुन्हा एक महिन्याने गुरुवारी प्रलंबित मागण्यांसाठी बसस्थानक ते कामगार आयुक्त कार्यालयापर्यंत पणजीत कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला. लवकरात लवकर प्रलंबित मागण्या मंजूर न केल्यास येत्या १९ मार्चपासून पुन्हा बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

गुरुवारी पणजीत झालेल्या कामगारांच्या मोर्चाला ‘आयटक’च्या नेतृत्वाखाली बसस्थानकापासून सुरुवात झाली. पुढे तो आंबेडकर उद्यान, जुना पाटो पूल, सचिवालय, चर्च स्क्वेअर आणि त्यानंतर कामगार आयुक्त कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. श्रमशक्ती भवन येथे कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना आयटकचे नेते ॲड. ख्रिस्तोफर फोन्सेको यांनी वरील इशारा दिला.

कर्मचारी संघटनेचे चंद्रकांत चोडणकर (अध्यक्ष), आत्माराम गावस, एन. लोबो, उल्हास नाईक देसाई, रवी नाईक, गौरीश नाईक, राजाराम राऊळ, सुचिता ढाकणकर, रामचंद्र शेट्ये, मनीष तांडेल, संजय आमोणकर, वंदना गावकर, आशिष गावकर, बबलो शेटकर, वृंदन सावळ, नितेश काझारी, प्रसन्ना उटगी यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले.

प्रमुख मागण्या...

१) ३४ महिन्यांचे थकीत वेतन तत्काळ द्यावे. यामध्ये ६०० हून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या (०१/०१/२०१९ ते ०३/१०/२०१८ या कालावधीतील) वेतनाचा समावशे आहे.

२) कदंब महामंडळाने पीएफसाठी १२ टक्के योगदान पुन्हा सुरू करावे. डिसेंबर २००९ पासनू ते लागू करावे. ३०० नवीन डिझेल बसेस त्वरित खरेदी कराव्यात.

३) तीन वर्षांपेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केलेल्या चालक व वाहकांना नियमित सेवेत घ्यावे.

४) पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा बजावलेल्या चालक आणि वाहकांना समान आणि समान वेतनश्रेणीसह तात्पुरता दर्जा प्रदान करावा.

‘आश्वासनांकडे सरकारचे दुर्लक्ष’

ॲड. फोन्सेका म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून कदंब कमर्चाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर, व्यवस्थापकीय संचालकांना मागण्यांचे वारंवार निवेदन दिले, पण तोडगा काढलेला नाही. केवळ सरकारकडून आश्वासने देण्यात आली, त्याची पूर्तता करण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. सरकार कमर्चाऱ्यांच्या भावनांशी खेळत असून आता त्याविरोधात आम्ही ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच सरकारला १९ मार्चपर्यंत अल्टिमेटम दिला जाणार आहे. २१ दिवसांमध्ये आतापर्यंत मिळालेल्या केवळ आश्वासनानुसार प्रलंबित मागण्या पूर्ण न केल्यास कर्मचारी संपावर जातील.