National Security Act Goa: गोव्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा का? Video

पणजी: राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) हा फार कठोर कायदा आहे. विरोधकांनी ‘एनएसए’ लागू करण्याची मागणी केली; परंतु त्याचा कदाचित त्यांना अभ्यास नसावा. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची ही साधी-सोपी प्रक्रिया आहे. ‘एनएसए’ लागू करण्यासारखी राज्यात परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. सध्या पोलिस, गृह खाते अपयशी ठरले आहे आणि ते अपयश झाकण्यासाठी हा कायदा आणला आहे, असे मत ॲड. क्लिओफात कुतिन्हो यांनी व्यक्त केले.

गोमन्तक टीव्हीवरील ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात संपादक-संचालक राजू नायक यांनी ‘गोव्यासाठी एनएसए का?’ याविषयावर केलेल्या चर्चेत क्लिओफात कुतिन्हो बोलत होते. त्यांच्याबरोबर ॲड. अल्बेर्टिना आल्मेदा यांनीही सहभाग घेतला होता.

क्लिओफात म्हणाले, ‘एनएसए’ लावण्याची गरज नव्हती; परंतु मागील काही महिन्यांत कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याचे दिसून आले. त्याशिवाय खुनाचे प्रकार वाढले आहेत. रामा काणकोणकर यांना मारहाण झाली तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरा होता. मात्र, मोरजीत परवा खून झाला तो कोणी केला, हे काहींना माहीत होते. परंतु पोलिस यात काहीही करू शकले नाहीत. कायदा व सुव्यवस्थेवर पोलिसांची पकड निसटली आहे आणि गृहमंत्री पोलिसांवरील पकड गमावून बसले आहेत, असे आपणास वाटते. कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळल्याचे यावरून दिसते. रवी नाईक यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची सर्वजण आठवण काढतात; कारण त्यांनी ‘गोवा प्रोटेक्टर्स’विरुद्ध जी कारवाई केली, त्यामुळे त्यांची आठवण काढतात. इंदिरा गांधी यांनी १९८० मध्ये ‘एनएसए’ आणला. त्यापूर्वी अंतर्गत सुरक्षा कायदा आणला आणि त्यावेळी भाजपनेही या कायद्याची गरज असल्याचे म्हटले होते; कारण दोन्ही कायदे कठोर होते.

ॲड. अल्बेर्टिना म्हणाल्या, ‘एनएसए’ आणण्यामागे सरकारचा मूळ हेतू वेगळा आहे. सध्या कोळशाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. पर्यावरण व इतर विविध विषयांवरून लोक मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करीत आहेत. अशा स्थितीत सरकार आपल्याला हवे तसे वातावरण निर्माण करू पाहत आहे.

दरम्यान, कित्येक वर्षांपासून गुन्ह्यांना पोलिस आळा घालत आहेत; पण ते जर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू शकले नाहीत तर आपणास वाटते की पोलिसांना ‘फ्री हॅण्ड’ मिळाला नाही आणि दुसरी बाजू म्हणजे कृती करायची झाल्यास ते निवडणुकीची वाट पाहत असावेत, असे आपणास वाटते, असे क्लिओफात यांनी सांगितले. तर ॲड. अल्बेर्टिना म्हणाल्या की, राजकारण्यांना हेतू साध्य करण्यासाठी गुंड हवे असतात. आता गुंड आणि बाऊन्सर्स समानच वाटतात. कारण प्रकल्पांच्या ठिकाणी बाऊन्सर्स ठेवले जातात. गोव्यातील गुंड सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, अशा गुंडांना राजकीय पाठिंबा असतो त्यामुळेच ते तिथपर्यंत पोहोचतात.