कोर्टाने सुद्धा घटनेचा अपमान करायचं ठरवल्याचं दिसतंय - प्रकाश आंबेडकर

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला असून त्यानूसार ही तयारी सूरु आहे. यावर राज्य निवडणूक आयोगाने अतिवृष्टी सारखी स्थिती निर्माण झाल्यास या नियोजनात बदल केला जाऊ शकतो अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. (that the court has also decided to insult the incident - Prakash Ambedkar)

राज्य निवडणूक आयोगाची भुमिका मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या या भुमिकेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामूळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवडय़ांत सुरू करण्याचा आदेश ही दिला आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भुमिकेवर नाराजी व्यक्त करत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

“देशभरामध्ये संविधानाप्रमाणे वागायचे नाही असेच ठरलेले दिसत आहे. संविधानात्मक तरतुदीनुसार निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच राज्य व्हायला हवं. सभागृहाचा पाच वर्षाचा कालखंड संपण्याआधीच निवडणून आलेल्या सदस्यांना गठित करणे गरजेचे आहे आणि ही जवाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.

दुर्दैवाने राज्याच्या निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका योग्य वेळ घेतल्या नाहीत. न्यायालयाने तातडीने निवडणूका घेण्यासाठी आदेश देणे अपेक्षित असताना तुम्हाला योग्य वाटत असेल तेव्हा निवडणुका घ्या असे सांगणे घटनेला धरुन नाही,” असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.