पवारांच्या नेतृत्वात विरोधकांची पुन्हा खलबत; ममता बॅनर्जींच्या गैरहजेरीची चर्चा

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारीबाबत विरोधकांची बैठक 21 जून रोजी होणार आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक होणार आहे. त्याचबरोबर 12 पक्ष या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. मात्र, त्यांच्या जागी तृणमूल काँग्रेसचा वरिष्ठ नेता उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 14 जून रोेजी बैठक झाली होती. (Presidential Election 2022)

देशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता

तृणमूल काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, "ममता बॅनर्जी पूर्व नियोजित वेळापत्रकामुळे बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्यांनी शरद पवारांनाही सांगितले आहे, पण आमच्या पक्षाचा एक नेता तिथे उपस्थित राहणार आहे.” विरोधी पक्षाचा उमेदवार म्हणून “देशातील लोकशाही मूल्ये जपणाऱ्या” सामान्य उमेदवाराची निवड केली जाईल अशी आशा तृणमूलकडून व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान वाएसआर काँग्रेस आणि बिजू जनता दल यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे

यापूर्वी झालेल्या बैठकीत सुमारे 17 पक्ष सहभागी झाले होते

काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी), द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि डाव्या पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते, तर आम आदमी पार्टी (आप), तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस), शिरोमणी. अकाली दल (एसएडी), एआयएमआयएम आणि बिजू जनता दल (बीजेडी) यांनी यापासून अंतर ठेवणे योग्य मानले. शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआय), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय-एम), सीपीआय-एमएल, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी), जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष (आरएसपी), भारतीय युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय लोक दल आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेतेही या बैठकीला उपस्थित होते.

विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपत असून त्यांच्या उत्तराधिकार्‍यांसाठी 18 जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निर्वाचित सदस्य आणि दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीसह सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य असलेल्या सदस्यांद्वारे राष्ट्रपतीची निवड केली जाते. राज्यसभा आणि लोकसभा किंवा राज्य विधानसभांचे नामनिर्देशित सदस्य इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये समाविष्ट होण्यास पात्र नाहीत, म्हणून त्यांना निवडणुकीत भाग घेण्याचा अधिकार नाही. तसेच विधान परिषदेचे सदस्यही राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदार नसतात. सुमारे 10.86 लाख मतांच्या इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीला 48 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाल्याचा अंदाज आहे आणि काही प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.