"ते आम्ही स्वीकारणार नाही, रस्ते अपघातातील आरोपी महिला पुरुष कशी झाली?" हायकोर्टाने पोलिसांना फटकारले

How did the accused woman in the road accident become a man? Bombay High Court asked the police:

मुंबई उच्च न्यायालयाने सह पोलीस आयुक्त, ठाणे आणि पोलीस उपायुक्त (झोन 3), कल्याण यांना नोटीस बजावली आ हे. ज्यात न्यायालयाचा अवमान करण्यासह कायदेशीर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली आहे.

संबंधीत खटल्यात रस्ते अपघातातील आरोपी महिला पुरुष कशी झाली याची चौकशी करण्याचे आणि स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश यावेळी न्यायालयाने दिले.

पुण्याचा रहिवासी असलेल्या निखिल शिंदे (३३) यांनी रॅश ड्रायव्हिंग प्रकरणी दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

7 जानेवारी 2023 रोजी शिंदे यांना महात्मा फुले पोलिस ठाण्यातील एका हवालदाराचा फोन आला. त्यांनी शिंदे यांच्याकडे मारुती स्विफ्ट कार आहे का? याची चौकशी केली.

जेव्हा शिंदे यांनी “होय” असे उत्तर दिले तेव्हा त्यांना विचारले गेले की, कारचा अपघात झाला होता का? आणि त्यातून एक महिला खाली उतरली होती का? त्यावर शिंदे यांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले.

मात्र, कल्याणचे रहिवासी अविनाश लांडगे (३६) ज्यांचा अपघात होऊन हात फ्रॅक्चर झाला होता, त्यांनी या अपघातानंतर गाडीतून महिला उतरल्याचे सांगितले.

7 जानेवारी 2023 रोजी शिंदे यांना सांगण्यात आले की, लांडगे यांच्या वक्तव्यावरून त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.

एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, 2 जानेवारी रोजी रात्री 8 च्या सुमारास विलेपार्ले रोडवर लांडगे यांना कारने धडक दिली आणि ते पडले.

त्यानंतर एका महिला चालकाने खाली उतरून विचारले, " तुला दिसत नाही का?" नंतर ती तिच्या गाडीत बसली आणि तिथून निघून गेली.

शिंदे यांचे वकील आय के त्रिपाठी आणि अतुल रेडकर म्हणाले की एफआयआर “अज्ञात महिला ड्रायव्हर आणि स्विफ्ट डिझायरविरुद्ध आहे” आणि गाडीचा क्रमांक वेगळा आहे.

युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश म्हणाले की, "19 ऑक्टोबरच्या आदेशात "विशिष्टपणे" JCP ला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. पोलीस उपायुक्तांनी कथित आरोपी असलेली स्त्री पुरुष कशी झाली याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही."

या प्रकरणाच्या चौकशीबद्दल न्यायाधीश असमाधानी होते. कारण ते एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या तथ्यांच्या विरुद्ध होते.

दोन्ही न्यायाधीश पुढे म्हणाले, शिंदे आणि तपास अधिकारी यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी लांडगे यांच्यावर एकतर दबाव आणला, धमकावले किंवा तडजोड करण्यास त्यांना भाग पाडले, असे प्रथमदर्शनी दिसते. ते आम्ही स्वीकारणार नाही.”