Punjab-Haryana High Court canceled the Haryana government's law giving 75 percent reservation to local youth in the private sector:
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला दणका दिला आणि स्थानिक तरुणांना खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण देणारा कायदा घटनाबाह्य ठरवला.
निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, हा कायदा मंजूर झाल्यास प्रत्येक राज्य असेच करेल आणि देशात कृत्रिम भिंत उभारली जाईल, ज्याला कोणत्याही किंमतीवर परवानगी देता येणार नाही.
हरियाणा सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये हरियाणा राज्य रोजगार स्थानिक उमेदवार कायद्याची अधिसूचना जारी केली होती. हा कायदा 15 जानेवारी 2022 पासून संपूर्ण राज्यात लागू झाला होता.
फरिदाबाद आणि गुरुग्रामसह राज्यातील सात ते आठ औद्योगिक संघटनांनी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीशी संबंधित अटी आपल्यावर लादता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी उच्च न्यायालयात केला.
उद्योग कौशल्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांची निवड करतात आणि कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याचा अधिकार मालकांकडून काढून घेतला गेला तर उद्योगांची प्रगती कशी होईल. हा कायदा म्हणजे तरुणांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे, जे त्यांच्या शिक्षण आणि पात्रतेच्या आधारावर भारताच्या कोणत्याही भागात नोकरी मिळवू शकतात. कायमस्वरूपी वास्तव्याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
सवलतीच्या दरात उद्योगांना जमीन देताना स्थानिक लोकांसाठी 75 टक्के आरक्षणाची अट वाटप पत्रात स्पष्ट होती, असा युक्तिवाद हरियाणा सरकारने केला.
HSIIDC च्या 2005 आणि 2011 च्या धोरणांमध्ये देखील याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत लोकहिताच्या दृष्टीने स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, स्थलांतरित लोक कमी पगाराच्या नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा करतात आणि परिणामी, शहरी भागांजवळ झोपडपट्ट्या तयार होत आहेत. यासोबतच शासनाने विविध ठिकाणी विकासकामांसाठी जमिनी संपादित केल्या असून त्यामुळे जमीन मालक बेरोजगार झाले आहेत. या लोकांना या कायद्याचा फायदा होईल आणि स्थानिक लोकांमधील बेरोजगारी कमी होईल.
निकाल देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जन्मस्थान किंवा कायमचा पत्ता यावरून कोणाशीही भेदभाव करता येणार नाही, हे घटनेत स्पष्ट आहे. स्थानिक लोकांना आरक्षण देण्यासाठी हा कायदा खाजगी कंपन्यांना लागू करण्यात आला आहे तर राज्य सरकारला तसे करण्याचे अधिकार नाहीत.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, या कायद्यांतर्गत कंपन्यांना दर तीन महिन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा अहवाल पाठवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय एका दिवसाची नोटीस देऊन कंपन्यांची तपासणी करण्याचे आणि दंड आकारण्याचे अधिकार अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत. या तरतुदी थेट इन्स्पेक्टर राजची आठवण करून देणाऱ्या आहेत, ज्यांना परवानगी देता येणार नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, या कायद्याद्वारे राज्य कंपन्यांना असे काम करण्यास सांगत आहे ज्यासाठी राज्यघटना परवानगी देत नाही. हे कंपन्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करते. खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये कायमस्वरूपी पत्त्याच्या किंवा जन्माच्या आधारावर असे आरक्षण दिले तर प्रत्येक राज्य अशी तरतूद करेल आणि ते देशात कृत्रिम भिंत उभारल्यासारखे होईल.
उद्योगांना सवलतीच्या दरात जमीन देण्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आमच्यासमोरील मुद्दा वाटप रद्द करण्याशी संबंधित नसून मालकाच्या असंवैधानिक अधिकारांशी संबंधित आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास घटनात्मक अधिकारांचे थेट उल्लंघन होणार आहे.
नवीन कारखाने/उद्योग किंवा आधीच प्रस्थापित उद्योग/संस्थांमध्ये ७५ टक्के नोकऱ्या हरियाणातील मूळ रहिवाशांना दिल्या जातील अशी कायद्यात तरतूद आहे.
हे फक्त 10 किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींना रोजगार देणार्‍या हरियाणा राज्यात असलेल्या विविध खाजगी कंपन्या, सोसायट्या, ट्रस्ट, मर्यादित दायित्व भागीदारी फर्म, भागीदारी संस्था इत्यादींमध्ये दरमहा रुपये 30,000 पेक्षा कमी पगार असलेल्या नोकऱ्यांना लागू आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.