Goa News: पर्रा परिसरात चोरांचा धुमाकूळ

गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रगीताच्या १५० व्या वर्षानिमित्त विशेष चर्चा सुरू असताना, आम आदमी पार्टीचे (AAP) आमदार वेंझी वेगास (Venzy Viegas) यांनी केलेल्या एका विधानामुळे सभागृहात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) उल्लेख केल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली.

'वंदे मातरम्' या राष्ट्रगीताच्या १५० व्या वर्षानिमित्त विधानसभेत आयोजित विशेष चर्चेत आम आदमी पार्टीचे (AAP) आमदार वेंझी यांनी केलेल्या विधानावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. वेंझी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) केलेल्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी 'इतिहासाचा अभाव' असल्याचे म्हटले.

गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, आमदार जीत आरोलकर यांनी टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत लवकरच टॅक्सी चालकांसाठी एका महत्त्वाच्या आणि फायदेशीर निर्णयाची घोषणा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोव्यातील रस्त्यांच्या बेसुमार खोदकामामुळे त्रस्त असलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत कडक नियमावली जाहीर केली. यापुढे कोणत्याही कारणासाठी रस्ता खोदण्यापूर्वी संबंधित अभियंत्यांना एक महिना आधी आगाऊ सूचना देणे अनिवार्य असेल.

गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी गोवा पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेचे समर्थन केले आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली.

गोवा विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या 'शून्य प्रहरात' विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यातील वाढत्या हवा प्रदूषणाचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. जानेवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात पणजी आणि आसपासच्या परिसरातील 'हवा गुणवत्ता निर्देशांक' (AQI) धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

गोवा विधानसभेच्या 'शून्य प्रहरात' (Zero Hour) गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मडगावमधील SGPDA किरकोळ मासळी आणि भाजीपाला मार्केटचा मुद्दा उपस्थित केला. या मार्केटची स्थिती अत्यंत खालावली असून, ते जनतेच्या आरोग्यासाठी घातक ठरत असल्याचे त्यांनी सरकारला बजावले.

चिंबल येथील वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या 'युनिटी मॉल' प्रकल्पाला आज सत्र न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने चिंबल पंचायत सचिवांनी दिलेला बांधकाम परवाना बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला आहे. या निकालामुळे राज्य सरकार आणि 'जीटीडीसी'च्या (GTDC) अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.