अटलबिहारी वाजपेयींचे ते 6 निर्णय, बदलली अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि दिशा

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज 97 वी जयंती आहे. वाजपेयी हे स्वतंत्र भारतातील सर्वात लोकप्रिय नेत्यांपैकी एक होते, ज्यांनी पत्रकार ते देशाचे पंतप्रधान असा प्रवास केला होता.

त्यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, त्यांच्या विकासकामांमुळे देशातील नागरिकांच्या जीवनावर खूप परिणाम झाला आहे. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देशाच्या विकासासाठी आणि सामर्थ्यासाठी समर्पित केले.

दरम्यान, देशाच्या राजकारणात (politics) नैतिकतेची नवी रेषा ओढणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात असे अनेक निर्णय घेतले गेले, ज्याने अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि दिशा बदलली. प्रत्येक गावाला रस्ते देण्याची वाजपेयींची योजना असो किंवा आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यावर भर देणे असो, त्याचे महत्त्व सध्याच्या काळात ही महत्वपूर्ण मानले जाते.

रस्ते बांधणी आराखडा : कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रस्ते मोठी भूमिका बजावतात. पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांना त्याचे महत्त्व चांगलेच समजले होते. यामुळेच त्यांनी सुवर्ण चतुर्भुज रस्ते प्रकल्प आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना सुरू केली. सुवर्ण चतुर्भुज योजनेंतर्गत, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली आणि मुंबई महामार्गाच्या माध्यमातून जोडले गेले.

खाजगीकरण करण्याची योजना : पंतप्रधान (Prime Minister) म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी खाजगीकरणावर भर दिला. वाजपेयींनी 1999 मध्ये पहिल्यांदा निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची स्थापना केली होती. यासाठी त्यांना विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले असले तरी हा एक अनोखा प्रयोग होता. निर्गुंतवणूक मंत्रालयाची जबाबदारी अरुण शौरी यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. अरुण शौरी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत अॅल्युमिनियम कंपनीसह (बाल्को) अनेक कंपन्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. एवढेच नाही तर त्यांनी विमा कंपन्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती.

वित्तीय योजना : पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांना वित्तीय तुटीची चिंता होती. यामुळेच वित्तीय व्यवस्थेत शिस्त आणण्यासाठी 2003 मध्ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट (Management) (FRBM) कायदा लागू करण्यात आला. याद्वारे सरकारी खर्च, तूट या घटकांवर लक्ष ठेवण्याच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. हा कायदा लागू झाल्यानंतर सरकारने बचतीच्या विविध पद्धतींचा अवलंब केला, त्यामुळे वित्तीय तूटही कमी झाली. वित्तीय तूट कमी होणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कणखर पाऊल आहे.

दारिद्र्यरेषेखालील योजना : पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 2000 मध्ये गरीबांना अन्न देण्यासाठी अंत्योदय अन्न योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, राज्यातील TPDS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांपैकी एक कोटी गरीब कुटुंबे ओळखण्यात आली. यानंतर त्यांना गहू 2 रुपये किलो आणि तांदूळ 3 रुपये किलो दराने देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. काळाच्या ओघात योजना बदलत राहिली आणि गरीब कुटुंबांची संख्या वाढत गेली.