कोंडी फुटणार; झुआरी पूल जुलैअखेरपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला करणार

सासष्टी : भारतीय जनता पक्षाने देशासह गोव्यातही साधन सुविधा उभारण्यावर जास्तीत जास्त भर दिला आहे. गोव्यात झुआरी पुलाचे उदाहरण घेतले तर हा पूल पूर्ण झाल्यावर पणजी, म्हापसा आणि मडगाव हे अंतर कमीत कमी वेळेत गाठता येणार आहे. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात झुआरी पुलाची एक बाजू वाहतुकीस खुली केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल यांनी सांगितले. मडगावात रविवारी 12 जून रोजी आयोजित गरीब कल्याण संमेलनात ते बोलत होते.

हा पूल वाहतुकीस खुला झाल्यास सध्या कुठ्ठाळी, आगशी भागात वाहतुकीची जी कोंडी होत आहे ती संपूर्णपणे नष्ट होईल, असे ते म्हणाले. सध्या सरकार ‘मेड इन इंडिया, फॉर इंडिया व बाय इंडिया’ या संकल्पनेच्या आधारावर काम करीत असल्याचेही नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.

पाणी दरात वाढ केलेली नाही, असे सांगून मंत्री काब्राल म्हणाले,की सोळा हजार लिटरचा आकडा पार केली की 40 हजार लीटर पाणी वापर मर्यादेपर्यंत 3 ते 6 रुपये दर लिटरला असे बील दिले जाते. 40 हजार लिटरचा आकडा पार केल्यावर 25 रुपये दर लिटरला असे बील देण्यात येते. गोव्यात जवळ जवळ 3.5 लाख पाणी वापरणारे ग्राहक आहेत. त्यातील दीड लाख लोकांना बील भरावे लागत नाही. जवळ जवळ 1.6 लाख लोकांना मधल्या स्तराप्रमाणे पाण्याची बीले दिली जातात. तर केवळ 28 हजार लोक महिन्याला 40 हजार लिटरहून जास्त पाणी वापरतात, त्यांचे बील जास्त असते. हे सर्वप्रथम लोकांनी लक्षात घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारी नोकऱ्यांसाठी ‘गोवा सर्व्हिस कमिशन’

संमेलनात हजर असलेल्या काही लोकांनी सरकारी नोकऱ्यांचा प्रश्र्न उपस्थित केला. आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारी नोकऱ्यांसाठी गोवा सर्विस कमिशन सुरू करण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांसाठी इच्छुक असलेल्या युवकांना थेट अर्ज करण्याची सुविधा असेल. त्यामुळे नोकऱ्या मंत्र्यांमार्फत देण्यात येणार नाहीत, असेही मंत्री नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.

पाणी दरात वाढ नाही

पाण्याच्या दरात वाढ केली आहे, ही चुकीची माहिती आहे. दरात वाढ केली नसून पाणी वापरण्याचे जे स्तर आहेत, त्यात बदल केले आहेत. ‘ग्लोबल सायंटिफिक स्टडी’ नुसार एका माणसाला दर दिवशी कमीत कमी 130 ते 140 लिटर पाण्याची गरज असते. त्याचा अभ्यास करून महिन्याला जे कुटुंब 16 हजारपेक्षा कमी लिटर पाणी वापरते त्यांना एकही पैसा द्यावा लागत नाही, असे मंत्री नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.