खरी कुजबुज: युरींचे कुडतरीवर लक्ष?

युरींचे कुडतरीवर लक्ष?

कुंकळ्ळीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते युरीबाब हे यापुढे कदाचित कुडतरी मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतात अशी शक्‍यता यापूर्वी आम्‍ही याच स्‍तंभातून व्‍यक्‍त केली होती. भाजपाच्‍या नेत्‍यांशीही चांगले संबंध असलेले युरी यांना कुंकळ्‍ळी मतदारसंघ कदाचित महिलांसाठी राखीव असू शकतो असे संकेत भाजपातून मिळाले होते.

त्‍यामुळे युरींनी पर्याय म्‍हणून कुडतरी मतदारसंघावर आपला डोळा ठेवला आहे. दोन दिवसांपूर्वी युरी आलेमाव यांनी कुडतरी मतदारसंघात जाऊन एका कामाची सुरवात केली. गटाराच्‍या कामाचे ते उद्‍घाटन होते. त्‍यामुळे यापूर्वी प्रसिद्ध झालेली ‘खरी कुजबूज’ आता प्रत्‍यक्षात खरी होणार अशी चर्चा सगळीकडे सुरू झालीच. ∙∙∙

मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाने चंदगडमध्ये खळबळ

महाराष्ट्रात आता केव्हाही विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू शकते. अशातच, महायुती आणि महाविकास आघाडीने आपल्या प्रचाराचा जोर धरला आहे. गोव्यातील नेते खासकरून भाजपचे नेते मोठ्या प्रमाणात प्रचार तसेच इतर पक्षीय कार्यासाठी महाराष्ट्रात ये-जा करत आहेत. मंत्री विश्वजीत राणे, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्यासह काही आमदारांनाही काही भागाची जबाबदारी पक्षाने दिली आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दोन दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील चंदगड येथे एका कार्यक्रमात सहभाग घेतला. कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी केलेल्या एका विधानावरून चंदगडचे स्थानिक राजकारण पेटले आहे. चंदगड येथील विद्यमान आमदार राजेश पाटील हे अजित पवार गटाचे आमदार आहेत, परंतु येत्या विधानसभा निवडणुकीत शिवाजी पाटील यांना भाजप उमेदवारी देणार असल्याचे विधान केल्याने राजकारण ढवळून निघाले आहे.

स्थानिक आमदाराला महायुतीतून तिकीट मिळणार नाही. त्याजागी दुसरा उमेदवार उभा केला जाणार असल्याचे हे विधान महाराष्ट्रात गाजत आहे. मुख्यमंत्री सावंतांनी असे विधान करायला नको होते असे मंत्री तथा अजित पवार गटाचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाने स्थानिक राजकारणासह महायुतीत देखील चलबिचल झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात गोव्यातून प्रचाराला जाणाऱ्या विविध पक्षाच्या नेत्यांनी भाषण किंवा कोणतीही विधाने करताना ताक फुंकूनच प्यावे लागेल एवढी नाजूक अवस्था असल्याची चर्चा आहे. ∙∙∙

फोंड्यातील हा डॅडी कोण?

एकेकाळी मुंबईत दगडी चाळीतील अरुण गवळी या डॉनला सगळे डॅडी या नावाने ओळखायचे. आता म्‍हणे फोंड्यातही आणखी एक डॅडी तयार झाला असून या भागातील बेकायदेशीर वाळू काढणाऱ्यांना या डॅडींचा वरदहस्‍त असल्‍याचे सांगितले जाते. सत्ताधारी पक्षाशी जवळ असलेला हा डॅडी फोंड्यातील राजकारण्‍यांनी गजबजलेल्‍या खडपाबांध येथे राहणारा असून सत्ताधारी पक्षात असल्‍यामुळे पोलिसातही त्‍याच्‍या शब्दाला बराच भाव असल्‍याचे सांगितले जाते. सध्‍या फोंडा पोलिस स्‍थानकात या डॅडीच्‍या नावाची चर्चा बरीच चालू आहे. त्‍यामुळे फोंड्यातील भाजप कार्यकर्त्यांनाही प्रश्न पडला आहे, हा डॅडी नेमका कोण तो? ∙∙∙

फक्त जनजागृतीच!

राज्यात रस्ता सुरक्षा सप्ताह दरवर्षी होतो व त्या कार्यक्रमात राज्यात झालेल्या अपघातांचा आढावा तसेच त्यावरील उपाययोजना यावर मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. आरटीओ तसेच पोलिसांना मुख्यमंत्री व वाहतूकमंत्री निर्देश देतात. रस्ता अपघात रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातात. मात्र, त्याचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी अनेकदा वाढलेलेच असते.

पोलिस यंत्रणा मोटार वाहन नियमांबाबतची जनजागृती या सप्ताहादरम्यान करतात. त्यातून किती यश मिळाले याचा लेखाजोगा मात्र या कार्यक्रमात दिला जात नाही. पोलिस मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांना ‘चलन’ देण्यातच धन्य मानतात. आरटीओ अधिकारीही या अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना करतात असे दिसत नाही. कधी तरी ते रस्त्यावर उभे असलेले दिसतात.

एका वर्षापूर्वीच अशाच कार्यक्रमात पोलिस, आरटीओ व पीडब्‍ल्यूडी यांची संयुक्त समन्वय समिती नेमण्यात आली होती, पण या समितीलाही अपयश आले. अधिक तर ८० टक्के रस्ता अपघात हे मद्यपींमुळे होतात असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले. मात्र, या मद्यपींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फक्त अल्कोमीटर चाचणी किंवा कारवाई पुरेशी नाही. कायद्यात दंडात्मक रक्कम वाढवूनही चालक मद्यप्राशन करून वाहने चालवितात. त्यावर सरकारी यंत्रणेसमोर उपायच नाही. ∙∙∙

मडगाव न्यू मार्केटमधील दुर्दशा

मडगाव नगरपालिका व नगरपालिकेचे न्यू मार्केट या ना त्या कारणावरून नेहमी चर्चेत असते. या मार्केटमध्ये बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे. शिवाय काहींनी आपली दुकाने नगरपालिकेला न कळवता परस्पर विकलेली आहेत. मात्र, नगरपालिका काहीच कारवाई करीत नाही. याचे कारण मडगावकरांना माहीत असून कोणीही तोंड उघडत नाहीत.

मडगाव न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनने हल्लीच यासंदर्भात एक निवेदन मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे. नगरपालिका त्यावर काही कारवाई करेल का? गेल्या अनेक वर्षांपासून हे प्रकार चालू आहेत व मडगावकर गप्प राहून पाहात आहेत. नगरपालिकेत नगरपालिका इन्स्पेक्टर आहेत. ते मार्केटमध्ये डोळे झाकून फिरतात का? त्यांना हे सर्व दिसत नाही का? ते आपल्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास या गोष्टी आणून देत नाहीत का?

मडगावचे आमदार, नगराध्यक्ष, नगरसेवक यांना याची माहिती नाही का? मग सर्वच गप्प का? केवळ न्यू मार्केटमध्येच नाही तर मार्केटच्या सभोवताली, नगरपालिकेच्या परिसरात व संपूर्ण मडगाव शहरात बेकायदा गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांना नेमके कोण प्रोत्साहन देतो किंवा त्यांना कुणाचा पाठिंबा आहे व का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मडगावकर आता शोधू लागले आहेत. ∙∙∙

इस्पितळात भटक्या कुत्र्यांचा धोका

राज्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एखाद्यावेळी कुत्र्याने चावा घेतला व मृत्यू झाला की सरकारी यंत्रणा जागी होते. मात्र, या समस्येवर उपाययोजना करण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलली जात नाहीत. रस्त्यावर चालणे तसेच दुचाकी वाहनेही चालवताना धोक्याचे बनले आहे. गोमेकॉ इस्पितळातही हे भटके कुत्रे सहजतेने फिरत असतात.

उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना व लोकांना धोका संभवतो. रस्त्यावर लोकांच्या मागे हे भटके कुत्रे लागतात व त्यामुळे अपघातही घडले आहेत. आधीच रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे आहेत, त्यात या भटक्या कुत्र्यांच्या पाठलागामुळे लोकांची त्रेधातिरपीट उडते. या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी खात्याकडून मोहीम राबवण्याची गरज आहे. कुत्रा चावण्याच्या किंवा हल्ला करण्याच्या लहानसहान घटना काही भागात होत असतात.

सरकारी यंत्रणा तर समस्येकडे गांभीर्याने पाहात नाही. पंचायत व पालिकाही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे या भटक्या कुत्र्यांपासून संरक्षण कसे मिळणार असा प्रश्‍न जनतेसमोर आहे. ∙∙∙

कदंबच्या जाहिराती कर्नाटकात!

कदंब महामंडळाच्या ईव्ही बसगाड्यांच्या चालकांसाठीची जाहिरातबाजी कर्नाटकात होत असल्याचे उघड झाले आहे. कर्नाटकातील काही शहरांमध्ये बसस्थानकावर या जाहिराती लागल्या आहेत. अगोदरच परराज्यातील कामगारांना स्थानिक कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या दिल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.

आता ईव्ही बसेसवर चालकपदांसाठीची जाहिरात शेजारील राज्यात लागल्याचे वृत्त येथील खासगी वृत्तवाहिनीने दिले आहे. परराज्यातून आणले जाणारे चालक कमी वेतनात मिळतात याचा विचार करूनच सदर कंपनीने ही जाहिरातबाजी केली असावी. स्थानिक चालक म्हणून घ्यायचे झाल्यास वेतनाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच कंपनीने परराज्यातील चालकांना पसंती दिली आहे. ∙∙∙

हाताची घडी तोंडावर बोट...

राज्यातील अनेक पंचायती आणि पालिकांत महिला प्रतिनिधी आहेत, पण बहुतांश महिला प्रतिनिधींनी पाक्षिक बैठकांत कधी आवाज काढला नाही. या महिला प्रतिनिधी म्हणजे हाताची घडी आणि तोंडावर बोट. एखादवेळेस चुकून शब्द निघाला तर..! पण या महिला प्रतिनिधींचे पती जे पूर्वी पंच सदस्य किंवा नगरसेवक होते, त्यांच्याकडूनच कारभार हाकला जात आहे.

सरकारचे एक बरे आहे, महिलांना प्राधान्य मिळालेच पाहिजे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याप्रमाणे निवडणुकांत महिला प्रतिनिधींना आरक्षणही दिले जाते, पण या आरक्षणाचा किती टक्के महिला उपयोग करतात, अर्थातच आपले प्रश्‍न स्वतःच मांडण्याचा... यावर जरा विचार व्हायला हवा!∙∙∙