.jpg?rect=0%2C0%2C1200%2C675&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मडगाव: गोव्यात आत्‍महत्‍यांचे प्रमाण वाढत असून वेगवेगळ्‍या प्रकारची दडपणे आणि त्‍यातून येणारे नैराश्य यामुळेच या आत्महत्या होत आहेत याकडे गोवा कॅन या संघटनेने आरोग्य संचालकांचे लक्ष वेधले असून हे प्रमाण कमी करण्‍यासाठी प्रत्‍येक गावात समुपदेशकांची नेमणूक करा, अशी मागणी केली आहे.
१० सप्‍टेंबर हा दिवस आत्महत्या प्रतिबंधक दिन म्‍हणून पाळला जातो. या पार्श्वभूमीवर गोवा कॅनने आरोग्य खात्‍याच्‍या संचालक डॉ. वंदना धुमे यांना लिहिलेल्या पत्रात गोव्यात अलीकडच्या काळात पुरुष, स्त्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
आत्महत्यांमुळे होणारे हे मृत्यू कौटुंबिक कलह, नैराश्य, स्पर्धा आणि परीक्षेच्या निकालांच्या दबावाला सामोरे न जाणे, आर्थिक समस्या, प्रेमसंबंध तुटणे, कुटुंबातील सदस्यांकडून होणारा छळ, वैवाहिक समस्या, घरगुती हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार इत्यादी विविध कारणांशी संबंधित आहेत, याकडे लक्ष वेधले.
एखाद्या व्यक्तीला प्रशिक्षित समुपदेशकांकडून विश्वासात घेऊन बोलण्याची संधी दिली गेली आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून समुपदेशन आणि मार्गदर्शनाची संधी गावपातळीवर सहज उपलब्ध असेल तर आत्महत्या रोखणे शक्य असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या पत्राच्या प्रती मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिव, संबंधित जिल्हाधिकारी, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, महिला व बाल विकास खाते, समाज कल्याण खाते, पंचायत, नगरविकास, ग्राहक व्यवहार, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, संस्था यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. मानसोपचार आणि मानवी वर्तन केंद्र, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि गोव्‍याचे पोलिस महासंचालकांना पाठविण्‍यात आल्या आहेत.
राज्यातील आत्महत्या रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्‍ये समन्वय साधण्यासाठी आरोग्य संचालनालयाने नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि त्‍यांच्‍या मार्फत विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका यांच्‍याकडे समन्वय साधला जावा.
गोवा कॅनने आपल्या पत्रात शिफारस केली आहे की, आरोग्य सेवा संचालनालयाने गोवा राज्यातील वाढत्या आत्महत्या प्रकरणांची तातडीने दखल घ्यावी आणि इतर सरकारी विभाग आणि लोकांच्या सहकार्याने कृती आराखडा तयार करावा. महिला आणि बाल विकास संचालनालय, समाज कल्याण संचालनालय, शिक्षण आणि उच्च शिक्षण संचालनालय, मानसिक उपचार केंद्र, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा पोलिस आणि बिगर सरकारी संस्थांना त्‍यात सामावून घ्‍यावे, अशी मागणी केली आहे. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि नागरी आरोग्य केंद्रे या ठिकाणी प्रशिक्षित समुपदेशकांची सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.