खरी कुजबुज: गोव्यात आयआयटी होणार तरी कुठे?

गोवा: केंद्राने गोव्यासाठी आयआयटी मंजूर करून अनेक वर्षे झाली. सध्या तिचे काम फर्मागुढी येथून सुरू असले तरी तिचे कायमस्वरुपी संकुल कुठे साकारणार याबाबत गोवा सरकारची ठाम भूमिका नाही असा संशय आता व्यक्त केला जाऊ लागलेला आहे. प्रथम काणकोणमधील लोलये भगवती पठार, नंतर सांगे, त्यानंतर मेळावली सत्तरी अशा अनेक जागा निवडल्या, पण लोकांच्या विरोधानंतर सरकारने माघार घेतली. ताज्या निवडणुकीनंतर सभापती तवडकर यांनी काणकोणात ही संस्था नेण्यासाठी पुढाकार घेतला, त्याला मुख्यमंत्र्यांनीही दुजोरा दिला, पण त्यानंतर केपे व आता सांगेचे नाव सरकारच या प्रतिष्ठेच्या संस्थेसाठी घेऊ लागल्याने सरकारच्या मनात नेमके काय आहे असा सवाल लोकांकडून केला जाऊ लागला आहे.

हॉटमिक्सिंग झाले पण...

गोव्याची एक खासियत म्हणजे मुक्तीनंतरच्या गेल्या साठ वर्षांत येथील खेडी - पाडी रस्त्यांनी जोडली गेली आहेत. त्यातील अधिकतम रस्ते केवळ डांबरीच नव्हे, तर हॉटमिक्सव्दारे गुळगुळीत झालेले आहेत. अशा प्रमुख रस्त्यापैकी पोळे ते मडगाव हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ मध्ये मोडतो. या महामार्गाचा गुळे ते बाळ्ळी दरम्यानचा भाग संपूर्णतः उखडल्याचा दावा करून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरण करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले व त्यानंतर संबंधित सुत्रे हलून हॉटमिक्सींगचे काम सुरू झाले व आता ते पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे, पण मुद्दा तो नाहीच. या रस्त्याच्या करमल घाटातील साधारण सात कि.मी. भागातील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची गटारे माती, दगड व कचऱ्याने भरून गेलेली आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी तुंबून रस्त्यावरून वाहण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी संबंधित खाते ती साफ करेल की पुन्हा काँग्रेसवाल्यांना रस्त्यावर यावे लागेल अशी विचारणा होऊ लागली आहे. ∙∙∙

फोंड्याचा ‘निकाल’

‘कौन बनेगा आमदार’ या दै. ‘गोमन्तक’ने जाहीर केलेल्या स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला. चाळीसपैकी 38 मतदारसंघाचा निकाल बरोबर सांगणाऱ्याला पहिला क्रमांक प्राप्त झाला. विशेष म्हणजे त्यांनी ज्या दोन चुका केल्या आहेत. त्यात फोंडा मतदारसंघाचा समावेश आहे. त्यांनी फोंड्यात डॉ. केतन भाटीकरच्या नावावर खूण केली होती आणि बहुतेक स्पर्धकांच्या प्रवेशिका पाहिल्यास फोंड्यात एकतर केतन भाटीकर व राजेश वेरेकर यांचे नाव दिसून येते. ‘पात्रांवा’चे जिंकणे हे बऱ्याच लोकांच्या दृष्टीने अनपेक्षित होते.

फोंड्यात तर त्यावेळी भाटीकर की वेरेकर यावर पैजाही लागल्या होत्या, पण अनपेक्षितपणे पात्रांवाने मुंसडी मारलीच. म्हणजे आपल्या हातात किती पत्ते आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त पत्ते शर्टाच्या बाहीखाली ठेवणे ही पात्रांवाची खासियत यावेळीही प्रत्ययास आली. अजूनही फोंड्याच्या निकालाबद्दल खमंग चर्चा सुरू आहे. ‘ये कैसा हो गया’ असा प्रश्‍न दोन महिने झाले तरी फोंड्यात एकामेकांना विचारला जात आहे. मात्र, या प्रश्‍नाला पात्रांवाचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते ‘येही तो पात्रांव का कमाल है’ असे उत्तर देताना दिसत आहेत. आहे की नाही मजा.

ऑफर दोन लाखांची

विजय सरदेसाई यांच्या गटातील नगराध्यक्ष लिंडन परेरा यांची टर्म आता संपत आलेली असताना दिगंबर कामत गटातील नगरसेवक या बोहल्यावर चढण्यासाठी उत्सुक असताना एका वजनदार नगरसेवकाने स्वतः नगराध्यक्ष बनण्यासाठी लॉबिंग सुरू केले आहे असे समजते. या नगरसेवकाने अन्य नगरसेवक आपल्या बाजूला वळविण्यास सुरवात करताना आपल्या बरोबर आल्यास त्या नगरसेवकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये देण्याची तयारी दाखविली आहे. आत्ता बोला! ∙∙∙

‘त्या’ डोंगरावर उभे राहिले कुटीर!

‘तुम्ही एखाद्याला एकदाच मूर्ख बनवू शकतात, सगळ्यांनाच प्रत्येक वेळी मूर्ख बनविणे शक्य नाही.’ अशा आशयाची इंग्रजीत एक म्हण आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी पांझोरकोणी कुंकळ्ळी येथे राष्ट्रीय महामार्गाला लागून डोंगर कापणीचे प्रकरण बरेच गाजले होते. तृणमूल काँग्रेसचे डॉ. जोर्सन फर्नांडिस व काँग्रेसचे युरी आलेमाव यांनी या डोंगर कापणीचे राजकीय भांडवल केले होते.

पोलिस अधीक्षक सेमी तावारीस यांनी यावर गीतही गायले होते. भाजप विरोधी पक्ष तत्कालीन आमदार क्लाफास डायस व बाबू कवळेकर यांच्यावर आरोप करीत होते. निवडणुकीत बाबू व क्लाफास हरले. मात्र, ज्या डोंगर कापणीचे राजकीय भांडवल केले होते त्याच डोंगराच्या शिखरावर आणखी एका व्यक्तीने डोंगर कापून कुटीर उभारले आहे. आता युरी आलेमाव आमदार आहेत. मात्र, जे डोंगराचा खालचा भाग कापला म्हणून शिगमा घालीत होते ते राजकीय पक्ष, आमदार, पराभूत उमेदवार व समाजकार्यकर्ते आता मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. म्हणजे डोंगर कापणी करणार कोणत्या धर्माचा, जातीचा व पक्षाचा यावरून ते कायदेशीर की बेकायदेशीर ठरते का? असा प्रश्न पडायला लागला आहे. ∙∙∙

खड्ड्यांचे कुतूहल

अखेर रस्त्यावरील खड्डे हटविणे अशक्य आहे अशी कबुली संबंधित मंत्र्यांनी दिली हे बरे झाले. कारण यापूर्वी सरकारने पावसाळ्यापूर्वी सर्व रस्ते दुरुस्त केले जातील असे जाहीर केले होते. त्यापूर्वी गत नोव्हेंबरमध्ये खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी त्या महिना अखेरपर्यंत सर्व रस्ते खड्डेमुक्त होतील असे घोषीत केले होते. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही व त्यामुळे तो थट्टेचा विषय ठरला होता, पण मुद्दा तो नाही. रस्ते असो वा अन्य कामे, त्यांच्या दर्जाची हमी संबंधित ठेकेदारावर असते व हमी काळात त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्याचे बंधन संबंधितावर असते . सरकार त्याची अंमलबजावणी का करत नाही किंबहुना असे खड्डे का पडतात त्याचा शोध घेतला तरी बरेच काही साध्य होईल असे काही ठेकेदारच म्हणू लागले आहेत. ∙∙∙

निदान बाबूशनी तरी समस्या संपवाव्‍यात

महसूलमंत्री बाबूश मोन्‍सेरात हे धडाकेबाज व्‍यक्‍तीमत्त्व. मुख्यमंत्र्यांनी त्‍यांच्‍याकडे सोपलेल्‍या खात्‍यांचा ताबा घेताच त्‍यांनी खात्‍यांची माहिती घेण्यास सुरवात केली. तसेच प्रलंबित प्रश्‍न, समस्या आणि मागण्या सोडविण्याची ग्‍वाही दिली. म्‍हापसा मामलेदार कार्यालयात झेरॉक्‍स काढण्याची सुविधा नसल्‍याची बाब मंत्री मोन्‍सेरात यांच्‍या आता लक्षात आली. पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी महसूलमंत्री असताना या कार्यालयाची झाडाझडती घेतली होती. त्‍यावेळी उपस्‍थित लोकांनी अनेक समस्या खंवटे यांच्‍यासमोर मांडल्‍या होत्‍या. दरम्‍यान पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे.

म्‍हापसा मामलेदार कार्यालयात साधे झेरॉक्‍स मशीनही नसावे, याची खंत मंत्री मोन्‍सेरात यांनी बोलून दाखवली. कुठल्‍याही सरकारी कामासाठी झेरॉक्‍सच्‍या प्रती लागतात. त्‍या मिळविण्यासाठी लोकांना दाहीदिशा जावे लागते, याची जाणीव ठेऊन मोन्‍सेरात यांच्‍या खासगी कार्यालयात बऱ्याच वर्षांपासून झेरॉक्‍स मशीनची सोय करून ठेवली आहे. पण सरकारी कार्यालयातच अशी व्‍यवस्‍था नसल्‍याचे पाहून मोन्‍सेरात अस्‍वस्‍थ झाले. खंवटे यांनी नाही किमान मोन्‍सेरात तरी आपल्‍या मागण्या पूर्ण करतील का अशी चर्चा सध्या म्हापसावसीयांत सुरू आहे. ∙∙∙

नीलेश काब्राल यांचा प्रामाणिकपणा...

सार्वजनिक बांधकाम खाते सर्वात मलईदार खाते. खासकरून रस्‍ता विभागाबाबत तरी विचारायलाच नको. नवा रस्‍ता करायला जेवढा पैसा खर्च होतो, त्‍यापेक्षा अधिक निधी दुरुस्‍ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी होतो.

रस्‍त्‍यावरील खड्ड्यांचा आणि वाहनचालकांचा जवळचा संबंध. राज्‍यातील राष्ट्रीय महामार्ग सोडले, तर राज्‍य महामार्ग आणि शहरांसह ग्रामीण भागांतील रस्‍त्‍याची झालेली वाताहत हा विषय गेली दीड एक वर्षे गाजत आहे. माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी डिसेंबर 2021अखेर खड्डे बुजवू असे सांगितले होते, तर मुख्यमंत्र्यांनी नोव्‍हेंबर 2021 पूर्वी राज्‍यातील सर्व रस्‍ते होतील, अशी ग्‍वाही दिली होती. नोव्‍हेंबर-डिसेंबर संपून सहा महिने होत आले. निवडणुकाही झाल्‍,या पण खड्ड्यांची मालिका काही संपत नाही. आता नूतन सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल मात्र भलतेच प्रामाणिक म्‍हणायचे. त्‍यांनी राज्‍यातील सर्व रस्‍ते पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्‍त होऊ शकणार नाहीत, याची स्‍पष्ट कबुली दिली. एका दृष्टीने हेही बरेच झाले म्‍हणायचे. कारण वाहनचालक आगामी पावसाळा कसा काढायचा याची मानसिक तयारी करूनच घरातून बाहेर पडतील. ∙∙∙

सोने गेले कुठे?

गोव्यातील फुटबॉलसाठी भूषणावह असलेली ‘बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या ट्रॉफीचे कथित सोने गेले कुठे, असा प्रश्‍न विचारून गोवा फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष चर्चिल आलेमाव यांनी गुरुवारी रान उठवले. आता या सोन्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 1970 मध्ये स्पर्धेला सुरवात झाली. नंतर ही स्पर्धाच बंद झाली आणि ट्रॉफी बँकेच्या लॉकरमध्ये अडकली. 2016 मध्ये पुन्हा स्पर्धेनिमित्त ती ट्रॉफी लॉकरमधून बाहेर काढण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा ती बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवण्याऐवजी काही काळ जीएफडीसीच्या कार्यालयात होती. आता ती ‘जीएफए’च्या कोठारात पडून आहे. मग या ट्रॉफीचे सोने गेले कुठे? खरे तर आलेमाव यांनी याप्रकरणी कोणावरही आरोप वा अंगुलीनिर्देश केलेले नाहीत. यदाकदाचित जर हे प्रकरण तपास यंत्रणांकडे गेले, तर या यंत्रणाही बुचकळ्यात पडणार आहेत. एक प्रकारे तपास यंत्रणांपुढे चर्चिल यांनी आव्हान उभे केल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.

नोकऱ्यांसाठी आमदारांची सतावणूक

मागच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या जाहीर केल्या. या नोकऱ्या देतानाही आपल्या चेल्यापेल्यांना आधी प्राधान्य दिले आणि मुलाखतींचा केवळ फार्स केला. तत्कालीन सरकारमध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत होते आणि आताही तेच मुख्यमंत्री आहेत. मात्र, या सरकारी नोकऱ्या खरेच गरजवंतांना मिळाल्या काय, हा सवाल उपस्थित होत आहे. मागच्या सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणात भरती झाली असली तरी काही खात्यात अजून भरती झालेली नाही, त्यामुळेच तर आता नवीन निवडून आलेल्या आमदारांकडे आणि मंत्र्यांकडे युवक आणि त्यांच्या पालकांकडून या सरकारी नोकऱ्यांसाठी सध्या तगादा लावला जात आहे, त्यामुळे नवीन मंत्री आमदारांची गोची झाली आहे.

रोमीचे म्हालगडे झाले सक्रिय?

‘शिगमा सरला तरी कवित्व उरते’ अशी एक म्हण आहे. गोव्याची राजभाषा म्हणून देवनागरी लिपीतल्या कोकणीला मान्यता मिळाली. कोकणी आठव्या परिशिष्ठात गेली, कोकणी गुगलवर आली. कोकणीच्या लेखकांना सरस्वती व ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त झाले, तरी आजही मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी होते. एवढेच नव्हे, तर रोमी लिपीतल्या कोकणीलाही राजमान्यता देण्याची मागणी होतेय.

शनिवारी व रविवारी मालवणला कोकणी साहित्य परिषद भरत आहे, त्याच्या पूर्वी आज शुक्रवारी मडगावला कुवेट कोकणी मोगी संस्थेने काढलेल्या रोमी कोकणीतून प्रमाण कोकणी शिकूया व गोयचे दायज या पुस्तकाचे लोकार्पण होत आहे. हा जरी योगायोग असला तरी रोमी कोकणी मोगी सक्रिय होत आहेत याचेच हे प्रमाण. काही का असोना कोकणी आता केवळ कोकणापूर्तीच मर्यादित राहिली नसून कुवेटसारख्या देशातही पोचली. यालाच म्हणतात म्हालगडेपण! ∙∙∙

खाण भागातील उच्च शिक्षित बेरोजगारच...

खाणी बंद होऊन दहा वर्षे उलटली तरी अजून सुरू झालेल्या नाहीत. फक्त लिलावाचा खनिज माल तेवढा वाहतूक केला जात आहे, त्यातही हा माल किती आहे आणि किती वाहतूक केला याबद्दल सगळे गौडबंगालच आहे. हे सगळे खाणींबद्दल झाले तरी खाणव्याप्त भागातील पालकांनी आपल्या पोटाला चिमटा काढून आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण दिले, पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे या उच्च शिक्षित युवकांकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे. अभियंता तसेच अन्य उच्च शिक्षित झालेले युवक बेरोजगार असून सरकारी नोकऱ्यांच्याबाबतीतही खाण भागातील युवकांना प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. खाण भागातील महसूल फक्त गिळंकृत करायचा आणि सुविधा मात्र इतरांना द्यायच्या, असा हा प्रकार असून भाजप सरकारला कधी जाग येणार आणि खाण भागातील युवकांच्या हातांना कधी काम मिळणार, असे खाण अवलंबितच आता हताशपणे विचारत आहेत.

झोळी झाली फाटकी

सरकार सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागले आहे. आज राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता ही सवंग लोकप्रियता परवडणारी नाही. देणाऱ्याचे हात हजार; पण फाटकी माझी झोळी ही परिस्थिती उलटी झाली आहे ती अशी - ‘घेणाऱ्यांचे हात हजार, पण सरकारची झोळी झाली फाटकी’. संबंध जनता मेटाकुटीला आली असताना अठरा मिनिटांच्या शपथविधीसाठी पावणेसहा कोटी रुपये खर्च केले जातात. आता तर प्रशासन जनतेच्या दारात घेऊन राज्यभरात किमान एका कार्यक्रमाला 35 ते 40 लाख खर्च केले जाणार आहे. मात्र, सरकार खाली हात घेऊन जनतेच्या दारात फिरत आहे. जनतेला रिकाम्या पोटी आश्वासने शिवाय काहीच मिळत नाही. सरकारने जनतेच्या दारात जाताना शिदोरी घेऊन जायला हवे. एका बाजूने लोकप्रियतेचा सपाटा लावला असताना जनता आर्थिक योजनाची प्रतीक्षा करीत आहे, हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांविना कारभार

मडगाव ही अ वर्गात मोडणारी नगरपालिका. तेथील मुख्याधिकारी हा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रेणीचा अधीकारी असतो. त्यावरून या संस्थेचे महत्त्व कळून येईल, पण मुद्दा तो नाही तेथील मुख्याधिकारी गेला आठवडाभर रजेवर आहे व आणखी आठवडाभर रजेवर असतील. पण सरकारने त्यांच्या अनुपस्थितीत कारभार पाहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही. यावरून पालिका प्रशासनात काय चाललेय असा सवाल लोक करत आहेत. पावसाळा तोंडावर आलेला आहे, पावसाळापूर्व कामे अजून व्हावयाची आहेत, सोनसोडोवरील समस्या कायम आहे व या परिस्थितीत मुख्याधिकारी रजेवर गेल्याने व्यापारी राजधानीतील एकंदर व्यवहार कोलमडण्याची भीती आहे.