गोव्यात मंत्र्यांचे खातेवाटप कधी होणार ?

गोवा: शपथविधी सोहळ्याला तीन दिवस उलटले असले तरी अद्याप मंत्र्यांचे खातेवाटप झालेले नाही. ते कदाचित गुरुवारी होईल, अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक खातेवाटप का लांबले, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. ज्या क्षणी मंत्र्यांची यादी तयार झाली, त्याचवेळी त्यांची खातीही सर्वसाधारणपणे तयार झाली होती. परंतु अधिवेशन आल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना त्यावर काम करायला वेळ मिळाला नाही.

माहिती मिळते त्यानुसार, मुख्यमंत्री सध्या बरेच प्रबळ बनले आहेत आणि 20 जागा जिंकल्यानंतर तर ते पर्रीकरांएवढेच बलवान झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसांतील त्यांची देहबोली तेच सांगत होती. अर्थसंकल्प सादर करतानाही त्यांनी आवाजाचे चढ-उतार आणि आकडेवारी सादर करताना जो जोश दाखवला, तो निश्‍चितच वाखाणण्याजोगा होता. सूत्रांच्या मते, मंत्रिमंडळाची यादी तयार झाल्यावर खातेवाटप करण्याचे अधिकार केंद्राने सावंत यांनाच दिले आहेत. केंद्राकडून- त्यांनी जर कोणाला वचन दिले असेल; तर एक-दोन सूचना येतील. परंतु उर्वरित खातेवाटप मुख्यमंत्री स्वत:च करणार आहेत, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.

रेजिनाल्डचे काय?

आलेक्स रेजिनाल्ड यांचे भवितव्य अजूनही अधांतरीच आहे. बुधवारी उपसभापतिपदी सुभाष फळदेसाई यांची निवड झाली. त्यामुळे रेजिनाल्ड यांच्या समर्थकांनी सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला. परंतु प्रश्‍न राहतोच, रेजिनाल्ड यांना सुभाष फळदेसाई यांचे डमी उमेदवार म्हणून अर्ज का भरावा लागला? अजूनही रेजिनाल्ड यांच्यावरील संकट टळलेले नाही; कारण प्रिझायडिंग अधिकाऱ्यांच्या यादीत त्यांचे नाव ठळकपणे दिसते. जर ते मंत्री बनणार असतील तर मग अध्यक्षांच्या यादीत यांचे नाव का बरे समाविष्ट करावे? ही यादी बनवणाऱ्यांना माहीत नाही का रेजिनाल्ड यांना मंत्रिपद मिळणार आहे? काही असो, रेजिनाल्ड यांना मंत्रिपद मिळावे, अशा अनेकांच्या भावना आहेत.

चित्रपट निर्मितीचे त्रांगडे

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये चित्रपट निर्मितीसाठी काही तरतूद करण्यात आली असली तरी अद्याप गेल्या बऱ्याच वर्षांतील थकबाकी मंजूर करण्यात आलेली नाही. 2015 पर्यंतचे चित्रपट अनुदान देण्यात आलेले आहे. 2016 व 2017 वर्षी तयार झालेल्या चित्रपटांसंदर्भात अनुदानाचा निर्णय सीलबंद आहे. अद्याप त्यासंदर्भात निर्णय झालेला नाही. त्यानंतर गेली तीन वर्षे अनुदानासंदर्भात कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. वास्तविक गोवा मनोरंजन सोसायटीमध्ये आता तरी तज्ज्ञ व व्यावसायिकांची नेमणूक व्हावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. गोव्यात चित्रपट निर्मितीने बाळसे धरले असले तरी त्यासंदर्भात राज्य सरकारने क्रियाशील भूमिका घेतलेली नाही. जोपर्यंत मनोरंजन सोसायटीमध्ये व्यावसायिक येत नाहीत, तोपर्यंत चित्रपट निर्मितीला वेग येणार नाही, अशीच एकूण या क्षेत्राची प्रतिक्रिया आहे.∙∙∙

पार्सेकर आणि पर्रीकर

लक्ष्मीकांत पार्सेकर शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहिल्याने ते भाजपमध्ये पुन्हा प्रवेश करणार असल्याची चर्चा गोव्यात सुरू आहे. परंतु माहिती मिळते त्यानुसार, असा कोणताही प्रस्ताव भाजपने पार्सेकरांना पाठवलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री या नात्याने शिष्टाचार खात्याने त्यांना आमंत्रण पाठवले होते. पार्सेकर यांनाही आता भाजपमध्ये परतण्याचे वेध लागणे शक्य आहे. दयानंद सोपटे यांचा काटा निघाल्याने पार्सेकरांनाही आता भाजपबद्दल कोणताही राग नाही, शिवाय त्यांना दुसऱ्या कोणत्या पक्षात जाण्यातही रस नसेल.

दुसऱ्या बाजूला भाजपविरुद्ध निवडणुकीत काम केलेल्या अन्य कोणालाही भाजपने अद्याप रितसर आमंत्रण दिलेले नाही. शपथविधी सोहळ्याला पर्रीकरांचे दुसरे पुत्र अभिजात मात्र जातीने हजर होते. पंतप्रधान सभागृह सोडून जाताना दरवाजाजवळच अभिजात यांना ते भेटले. वास्तविक पंतप्रधानांच्या सूचनेवरूनच अभिजात यांना तेथे उपस्थित राहण्याच्या सूचना मिळाल्या होत्या. सूत्रांच्या मते, अभिजात पर्रीकर यांच्याकडे पंतप्रधान अधूनमधून संपर्क साधत असतात. याहीवेळी पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी गुजगोष्टी केल्या. ∙∙∙

ढवळीकरांचे काय?

मगोपच्या सुदिन ढवळीकर यांच्या बाबतीतील सर्व अफवा फोल ठरल्या आहेत. भाजपने त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधी सोहळ्यानंतर स्वत: तशी ग्वाही ढवळीकरांना दिली आहे. परंतु आता प्रश्‍न केवळ खात्याचा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या फेरीत जर सार्वजनिक बांधकाम खाते कोणाला देऊन टाकल्यास ढवळीकरांच्या हिश्‍श्‍यात एखादे बिनमहत्त्वाचे खाते येऊ शकते. त्यामुळे असले खाते स्वीकारायचे की नाही, हे आता ढवळीकरांवर अवलंबून आहे. ढवळीकरांना पीडब्ल्यूडी हवे आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही;

परंतु त्यांच्या पक्षाला केवळ दोन जागा मिळाल्या, त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर व्यक्तिश: दुगाण्या झाडल्या. सावंत मुख्यमंत्री असतील तर भाजपला आपला पाठिंबा नाही, असे सांगण्याइतपत त्यांची मजल गेली होती. या काळात सोशल मीडियानेही ढवळीकरांना लक्ष्य बनवले आहे. त्याच संधीचा फायदा घेऊन जर सावंत यांनी त्यांना कोणतेही महत्त्वाचे खाते द्यायचे नाही, असे ठरवले तर ढवळीकरांचा स्वाभिमान दुखावला जाऊ शकतो. परंतु तरीही मंत्रिमंडळात जाण्यावाचून मगोपच्या या प्रमुख नेत्याकडे दुसरा कोणता पर्याय आहे? ∙∙∙

अढळ महापौरपद

पणजी महापालिकेत महापौर व उपमहापौर पदासाठी प्रत्येकी एकच अर्ज आल्याने ही निवड बिनविरोध झाली. यावेळी फक्त उपमहापौर बदलला आहे. मात्र, महापौरपदी रोहित मोन्सेरात यांनाच पुन्हा निवडण्यात आले. खरे तर महापौर, उपमहापौर निवड ही आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या इच्छेनुसारच होते. या पदासाठी नावेही तेच ठरवतात. गेली अनेक वर्षे मोन्सेरात यांची महापालिकेवर पकड आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार आले तरी महापालिका त्यांच्याच ताब्यात असते. महापालिकेवर त्यांनी आपल्या मुलाला निवडून आणले आणि पहिल्यांदाच नगरसेवक झालेले रोहित महापौरही झाले. त्यामुळे पणजी महापालिकेत उपमहापौर दर पाच वर्षांसाठी बदलतील. पण महापौर रोहितच पाच वर्षे कायम राहतील, अशी आजच्या निवडणुकीनंतर उपस्थितांमध्ये चर्चा सुरू होती. ∙∙∙

अजब न्याय वर्तुळाचा

उटा आंदोलन जाळपोळ प्रकरणात ज्या १५ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले, त्यांना तब्बल ११ वर्षे न्यायालयाच्या चकरा मारून झाल्यावर बुधवारी निर्दोष मुक्त केले. ज्या आगीत ‘उटा’च्या दोन कार्यकर्त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला, ती मनाला चटका लावणारी गोष्ट घडली तरी त्यांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी हे प्रकरण राजकीय इराद्यानेच हाताळले गेले. यातील काही संशयित त्यावेळचे काँग्रेसचे आमदार बाबू कवळेकर यांचे समर्थक असल्याने त्यांना या प्रकरणात गोवले गेले. त्यामागे काही भाजपचे नेते होते, असे सांगण्यात येत होते. कालांतराने स्वतः बाबूच भाजपमध्ये सामील होऊन उपमुख्यमंत्रीही झाले. मात्र, त्यांच्यासाठी ज्यांना या प्रकरणाच्या चक्रात गोवले गेले, ते पुरते भरडले गेले. शेवटी बाबू निवडणुकीत पडले आणि हे समर्थकही सुटले. हा वर्तुळाचा अजब न्याय म्हणावा का? ∙∙∙

अघोषित विरोधी पक्षनेते

विधानसभा अधिवेशनाच्या दोन्ही दिवसांत विरोधी पक्षनेत्याची उणीव भासली असली, तरी दोन्ही दिवस कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणून दिगंबर कामत यांनी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका यशस्वीरित्या निभावली. सभापती आणि उपसभापती पदाच्या निवडणुकीनंतर त्यांना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी सन्मानपूर्वक त्यांच्या आसनावरती नेऊन बसवावे लागते. ही राजशिष्टाचाराची कामे कामत यांनी पार पाडली. याशिवाय सरकारकडून विरोधी सदस्यांच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी कामत सभागृहात उभे राहून सत्ताधारी पक्षाला ठणकावून सांगण्यातही मागे पडले नाहीत. गेल्या दोन दिवसांत सभागृहात तेच विरोधी पक्षनेते असल्याचे भासत होते. सरकार पक्षातर्फेही त्यांनाच विरोधी पक्षनेता म्हणून घोषित केल्याचे जाणवत होते. त्यामुळे कॉंग्रेस त्यांना हे पद कधी देणार, हे माहीत नसले, तरी सभागृहात कामतच अघोषित विरोधी पक्षनेते होते. ∙∙∙

सौ चुहे खाकर..!

‘सौ चुहे खाकर बिल्ली हाज चली को’ अशी जी प्रसिध्द म्हण आहे, ती आमच्या चर्चिल इरमांवना चपखल लागू होते. 1985 मध्ये गोव्यातील राजकारणात प्रवेश केल्यापासून आजवर त्यांनी इतके पक्ष बदलले आहेत, की त्यांची मोजदादही अशक्य आहे. प्रत्येक निवडणुकीवेळी ते नव्या पक्षाच्या उमेदवारीवर उभे राहिले आहेत. मात्र, यावेळी त्यांचा डाव अंगलट आला आणि त्यांच्यासह त्यांची कन्याही पराभूत झाली. नंतर त्यांना आपण तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये केलेला प्रवेश, ही मोठी चूक असल्याचा साक्षात्कार झाला. पण वस्तुस्थिती वेगळीच होती. इरमांवचे छक्के-पंजे सर्वांना कळून चुकले होते. त्यांना घरी बसविण्याचे बाणावलीकरांनी ठरविले होते; पण ते इरमांवना कोण सांगणार? ∙∙∙

बिचारा नाहक मारला गेला!

कोणताही गुन्हा नसताना कधी कधी नाहक सजा भोगावी लागते. १३ वर्षांपूर्वी बाळ्ळी आदर्श अग्निकांडात आरोपी म्हणून नाव आल्याने एका निरापराध युवकाने मानसिक तणावामुळे आत्महत्या करून जीवन संपविले होते. आज या जळीतकांडात आरोपी ठरविलेल्या सर्व १३ ही जणांना न्यायालयाने निर्दोष सोडले. मात्र, बिचारा तो युवक या खोट्या आरोपाचा बळी ठरला. जळीतकांडात सहभागी असलेले राजकारणी मात्र उच्च पदावर पोहचले. कोणताही सहभाग नसलेल्यांनी १३ वर्षांचा वनवास भोगला, तर एकाने अज्ञातवास भोगला. खरे म्हणजे बाळ्ळी अग्निकांडात तिघांचा बळी गेला. दोघे हुतात्मे झाले, एकजण झाडाला लटकला आणि राजकारणी मात्र गब्बर झाले.या ला म्हणतात ‘फुलू खुस्तार फेस्त.’ ∙∙∙

पालिकेचे अधिकार क्षेत्र आणि वाद!

‘जहां हम खडे होते है, लाईन वही से शुरू होती है’ हा हिंदी सिनेमातील संवाद आपण ऐकला असणारच. कुंकळ्ळी पालिकेतील सत्ताधारी मंडळ अशाच तऱ्हेच्या गुर्मीत वागत असल्याचा आरोप आता विरोधक करू लागले आहेत. पालिकेचे अधिकार क्षेत्र काय, याची पर्वा न करता पालिकेने सोसेदाद या संस्थेच्या मालकीची जमीन नगराध्यक्ष आपल्या मर्जीतल्या लोकांना देऊ पाहात आहेत, असा आरोप होत आहे. साहेब... इतरांची जमीन घेण्याचा अधिकार पालिकेला नाही हे आपल्याला कोण सांगणार? ∙∙∙

दिगंबर की मायकल?

‘आपल्या दोळ्यांत मुसळ असताना दुसऱ्याच्या दोळ्यांत किस्कुट सोदप’ अशी कोकणीत म्हण आहे. काँग्रेस पक्षाची गत अशीच झाली आहे. भाजपने मुख्यमंत्री घोषित करण्यास विलंब लावल्याचे निमित्त सांगून काँग्रेसने आकाश-पाताळ एक केले होते. मात्र, निकाल होऊन वीस दिवस व्हायला आले तरी काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेता ठरत नाही. दिगंबर समर्थकांना हवाय दिगंबर विरोधी पक्षनेतेपदी, तर मायकल समर्थक अल्पसंख्याक म्हणतात मायकलच हवाय. प्रदेशाध्यक्ष पद अजूनही भरण्याचे धाडस काँग्रेसला होत नाही. अर्ध्या तासात मुख्यमंत्री घोषित करणार, असा दावा करणारे काँग्रेस विरोधी पक्षनेता निवडू शकत नाहीत. ते काम सोनिया गांधींकडे सोपविले जाते, याला काय म्हणावे? ‘दुसऱ्या सांगे ब्रम्हज्ञान; स्वत: कोरडे पाषाण’ म्हणतात ते असे. ∙∙∙

कुर्टी-खांडेपार पंचायतीचा विक्रम

कुर्टी-खांडेपारच्या सरपंच आणि उपसरपंचांवर अविश्‍वास ठराव दाखल झाला आहे. या पंचायत मंडळाच्या कारकिर्दीतील आता नवव्या सरपंचांची निवड होणार असल्याने राज्यातील इतर पंचायतींच्या दृष्टीने हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. या गावच्या सरपंचपदासाठी पंचायत सदस्यांची इतकी धडपड का आणि कशासाठी, याचे उत्तर अद्याप ग्रामस्थांना मिळालेले नाही. तरीही समस्या राहू द्या बाजूला, सरपंचपदी वर्णी लागली तर बरे...! असाच विचार या पंचायत मंडळाकडून होत असावा. त्यामुळेच तर आता पंचायत मंडळाचा कार्यकाळ संपायला दोन-अडिच महिन्यांचा अवधी असताना चक्क नवव्या सरपंचांची निवड नजीकच्या दिवसांत होण्याची शक्यता आहे