केंद्र सरकारची 'युनिटी मॉल' संकल्पना नेमकी काय आहे? गोवा सरकारकडून जागेचा शोध सुरू

Unity Mall: केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या 'युनिटी मॉल'साठी गोवा सरकार जागेचा शोध घेत आहे.

केंद्र सरकारने 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) आणि सर्व राज्यांमधील हस्तकला उत्पादनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक राज्यात युनिटी मॉल्स उभारण्याचा प्रस्ताव मागील अर्थसंकल्पात मांडला.

"गोवा सरकार युनिटी मॉलच्या उभारणीसाठी लवकरच योग्य जागा निश्चित करेल. मॉलमध्ये राज्यातील विविध उत्पादने विकली जातील आणि ODOP उपक्रमांतर्गत ओळखल्या गेलेल्या उत्पादनांची विक्री होईल." अशी माहिती गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी गुरुवारी पणजी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

मॉल उभारण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्याला 100 कोटी रुपये मिळू शकतात. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी देखील मॉल महत्वपूर्ण ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या 'सागरमाला' या योजनेअंतर्गत राज्याने क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती खंवटे यांनी दिली.

"व्यवसाय सुलभ करण्याच्या उपाययोजना लागू होण्यापूर्वी 4,000 हॉटेल्सची नोंदणी करण्यात आली होती, परंतु आता एकूण 6,000 हॉटेल्स सरकारकडे नोंदणीकृत आहेत. हॉटेल नोंदणीकृत नसतील तर हॉटेल मालकांना मोठा दंड भरावा लागेल." असेही खंवटे यांनी स्पष्ट केले.

युनिटी मॉल म्हणजे काय?

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर केला. यादरम्यान त्यांनी प्रत्येक राज्यांच्या राजधानीत, प्रमुख पर्यटन केंद्रे किंवा आर्थिक राजधान्यांमध्ये युनिटी मॉल्स उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. अशी घोषणा केली.

युनिटी मॉलच्या माध्यमातून राज्याच्या एक जिल्हा, एक उत्पादन (ODOP), जीआय उत्पादने आणि इतर हस्तकला उत्पादनांची जाहिरात आणि विक्री केली जाईल. अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

देशात, सध्या फक्त गुजरातमधील केवडिया येथे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीजवळ युनिटी मॉल आहे.