Panaji Market: मांस विक्रेत्यांसोबत दुजाभाव का, त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय? गोवा खंडपीठाचा पणजी महापालिकेला प्रश्न

पणजी: मासळी मार्केट इमारतीत धोकादायक ठरवून मांस विक्रेत्यांची दुकाने सील करून त्यांचे पुनर्वसन केले नाही. या इमारतीत तळमजल्यावरील मासळी विक्रेत्यांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यामुळे पणजी महापालिकेकडून हा दुजाभाव का केला जात आहे.

या मासळी मार्केट इमारतीतून हटवण्यात आलेल्या मांस विक्रेत्यांचे पुनर्वसनाचे काय? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पणजी महापालिकेला केला. त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत पुढील आठवड्यापर्यंत निर्णय घ्यावा, असे तोंडी निर्देश देत ही सुनावणी येत्या २५ सप्टेंबरला ठेवली आहे.

ही इमारत धोकादायक असल्याने तेथील सात मांस विक्रेत्यांची दुकाने सील करण्यात आली आहेत. या इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या मासळी विक्रेत्यांनाही तेथून स्थलांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्यासाठी पर्यायी जागेबाबत महापालिकेबाबत विचार सुरू आहे. या मांस विक्रेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेकडे पणजी मार्केटमध्ये जागा नाही.

मासळी विक्रेते हे मासळी विक्री केल्यानंतर घरी जातात, मात्र मांस विक्रेत्यांसाठी शेड-दुकाने उभारणे शक्य नाही. या दुकानांसाठी वीज कनेक्शची गरज आहे. या सुविधा पाहिल्यास ते शक्य नाही, असे पणजी महापालिकेने खंडपीठाला दिलेल्या अहवालात नमूद केले होते. या अहवालाबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

ही इमारत धोकादायक असल्यास तेथील सर्वांचेच महापालिकेने स्थलांतर करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. ज्या तऱ्हेने महापालिकेने या मांस विक्रेत्यांचे पुनर्वसन न करता तेथून हटविले आहे ते योग्य नाही.

त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत विचार करावा. हे विक्रेते महापालिकेचे भाडेकरू आहेत की नाही या मुद्यात खंडपीठ जाऊ इच्छित नाही. यासंदर्भात महापालिकेने वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया करावी, अशी तोंडी सूचना केली.

भाडे घेण्यास नकार!

गेल्या अनेक वर्षापासून हे मांस विक्रेते या पणजी मासळी मार्केट इमारतीत व्यवसाय करत आहेत. ते भाडेकरू असल्यानेच पणजी महापालिकेने त्यांच्याकडून भाडे स्वीकारले आहे. गेल्या जानेवारीपासून महापालिकेने हे भाडे घेण्यास नकार दिला आहे.

या भाड्याची थकबाकी जमा करण्यास याचिकादार (मांस विक्रेते) तयार आहेत. त्यामुळे ते भाडेकरू नाहीत असे पणजी महापालिका म्हणू शकत नाही. इमारत धोकादायक ठरवून या मांस विक्रेत्यांना तेथून हटवण्याचा महापालिकेचा डाव आहे अशी बाजू याचिकादारांचे वकील ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांनी मांडली.