‘मानकुराद’ ला ‘जीआय’ची प्रतीक्षा; प्रस्ताव प्रलंबित

राजेंद्र केरकर

पणजी : भौगोलिक संकेताद्वारे एखाद्या उत्पादनाची गुणवत्ता आणि विश्‍वासार्हता स्पष्ट होऊन व्यापार, उद्योगाला चालना मिळत असते. त्यामुळे आपल्या उत्पादित वस्तूला भौगोलिक संकेत मिळवण्यासाठी उत्पादकांची धडपड सुरू असते. काणकोणातील खोलच्या मिरचीला भौगोलिक संकेत (जीआय) मिळाला असून सध्या सरकारतर्फे देश-विदेशात चव, माधुर्य आणि रसदारपणासाठी ख्यात असलेल्या मानकुराद आंब्याला भौगोलिक संकेत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सरकारने मानकुरादशी निगडित ऐतिहासिक व विज्ञाननिष्ठ पुरावे सादर करणे गरजेचे आहे.

गोवा राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेने चेन्नई येथील कार्यालयाकडे 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे. जेव्हा एखाद्या घटकाला भौगोलिक संकेत लाभतो, तेव्हा व्यापाराच्या दृष्टीने वस्तूच्या गुणवत्तेची आणि वैशिष्ट्याची हमी मिळते. या समान उत्पादनाच्या वस्तू बाजारात आणून ह्या नावाने विकू शकत नाही. बौध्दिक मालमत्ता अधिकाराद्वारे सदर वस्तू संरक्षित असते, आणि त्याच प्रजातीच्या वस्तूची विक्री केल्यास व्यापाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते.

महाराष्ट्राने आतापर्यंत पुणेरी पगडी, पैठणी, जळगावची केळी, महाबळेश्‍वरची स्ट्रॉबेरी, नाशिकची द्राक्षे, कोल्हापुरच्या गुळाला भौगोलिक संकेत मिळवलेला आहे. 1563 साली गार्सिया द ओर्ता पासून 1653 मध्ये निकोलाव मानूची,1727 मध्ये अलेक्झांडर हेमिल्टनसारख्या ज्ञानवंतांनी गोव्यातल्या आंब्याचे वैभव आणि गुणवत्ता स्पष्ट केलेली आहे.

पोर्तुगीज आमदानीत गोव्यात दक्षिण अमेरिकेतून काजू, अननस, पेरू, सीताफळ अशी फळफळावळे आली. चोडण,मये येथील उत्पादकांनी रासायनिक खते, जंतुनाशके यांचा वापर न करता सेंद्रीय पध्दतीने आंब्याचे संगोपन केले आहे. मानकुराद आंबा गोमंत भूमीची शान आहे. मानकुरादला भौगोलिक संकेत मिळवण्यासाठी त्याच्याशी निगडीत ऐतिहासिक आणि विज्ञाननिष्ठ पुरावे संकलित करून ते चेन्नई येथील कार्यालयात सादर करून गोवा सरकारने आपले प्रयत्न गतिमान करण्याची गरज आहे. हे प्रयत्न सफल झाले तर मानकुरादचा गोडवा टिकण्याबरोबरच त्याच्याशी निगडीत बागायतदारांना व्यापारातून लाभ होईल.

गोवा सरकारने इथल्या आंबे, काजू, कोकमापासून अन्य घटकांना भौगोलिक संकेत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर, येथील शेतकरी, बागायतदारांना लाभ झाला असता. आज गोव्याच्या आफोंसो आंब्याचे हापूस नामकरण करून महाराष्ट्रातील आंबा उत्पादकांनी आपली आगेकूच कायम ठेवली आहे.