मत्स्योद्योग धोरणातील बदल स्थानिक मच्छिमारांच्या पोटावर पाय देणारे : विजय सरदेसाई

मडगाव : गोवा सरकारच्या मच्छिमार खात्याने हल्लीच मत्स्योद्योग धोरणात जे बदल केले आहेत ते स्थानिक मासेमाऱ्यांच्या पोटावर पाय देणारे असून या नवीन बदलामुळे गोव्या बाहेरचे व्यवसायिक या उद्योगात आत शिरून स्थानिकांचा व्यवसाय त्यामुळे बंद पडण्याची भीती गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे. (Vijai Sardesai Statement Changes in Fisheries Policy)

8 जून रोजी गोवा सरकारने गोवा राज्य मत्स्योद्योग धोरण 2020 मध्ये बदल केले असून 2020 मध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी 'पिंजऱ्यातून मासेमारी'करण्याचे धोरण आखले होते. मूळ धोरणात अशा व्यवसायाचा परवाना फ़क्त गोव्यातील लोकांनाच घेता येत होता मात्र आता त्यात बदल करून भारतातील कुठलीही व्यक्ती त्यासाठी पात्र करण्याची तरतूद ठेवली आहे.

या बदलामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळावा हा या धोरणाचा उद्देशच नष्ट झाला असून त्यावर अनेक रापणकार नाराज झाले आहेत आणि त्यांना त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायावर पाणी सोडण्याची पाळी येईल अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

पिंजरा मासेमारी या धोरणांतर्गत परवाना धारकांना किनाऱ्यावर जागा ठरवून देण्यात येणार आहेत. मात्र यातून प्रदूषण पसरून समुद्रातील मासे दूर पळून जाण्याची भीती स्थानिकांना वाटत आहे. या व्यवसायात राज्याबाहेरचे उद्योजक आत शिरल्यास स्थानिक या उद्योगातून परागंदा होण्याची भीती सरदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे.

या धोरणात केलेल्या बदलात या व्यवसायात किमान 10 स्थानिकांना काम देण्याची जी सक्ती आहे तीही डोळ्यांना पाणी लावण्यापूरती असून ही अट पाळली जाते की नाही हे पाहण्यासाठी सरकारकडे कुठलीही यंत्रणा नाही. सरकार एका बाजूने उद्योग धोरणात स्थानिकांना रोजगार देण्याची सक्ती ठेवत नाही आणि दुसऱ्या बाजूने या धोरणात स्थानिकांना रोजगार देण्याची सक्ती आहे असे म्हणत आहे. यावरून सरकारचा दुटप्पीपणा सिद्ध होत आहे. येथे स्थानिकांना नोकऱ्यांचे आरक्षण मिळत असेल तर त्याच न्यायाने उद्योग धोरणात ती सक्ती का करता येत नाही असा सवाल त्यांनी केला आहे.

सागरमित्रच्या जागा भरण्यासाठी ज्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या त्यात कोकणी भाषा सक्ती वगळण्याचा प्रयत्न झाला होता याची आठवण करून देत ज्यावेळी गोवा फॉरवर्डने आवाज उठविल्यावर ही चूक सुधारण्यात आली होती याची आठवण करून देत आताही तसेच या धोरणात केलेले बदल मागे घेऊन स्थानिक मच्छिमारांना न्याय द्यावा अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे.