Goa Assembly: कायद्यात दुरुस्त्या आणून भू-रूपांतरणाची लूट; विजय सरदेसाई

पणजी: प्रादेशिक आराखड्यामध्ये राहिलेल्या चुका सुधारण्यासाठी नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्त्या आणण्यात आल्या. मात्र त्याचा दुरुपयोग करत भू-रूपांतरणे करून मोठ्या प्रमाणात लूट सुरूच आहे. त्यामुळे या दुरुस्त्यांनुसार भू-रूपांतरे न करता राज्य सरकारने नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करावा, अशी मागणी आज आमदार विजय सरदेसाई यांनी नगरनियोजन, वन, नगरपालिका प्रशासन, महिला व बाल विकास खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेवेळी केली.

राज्यात असलेल्या प्रादेशिक आराखड्यातील वसाहतीमधील काही क्षेत्राचा ऑर्किडमध्ये समावेश केल्याने नगरनियोजन कायद्यात १६ब दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र, या दुरुस्तीचा खूपच दुरुपयोग झाल्याने त्याविरुद्ध विधानसभेत विरोध झाला होता. त्यामुळे हे विधेयकच मागे घेण्यात आले होते. आता आणखी कायद्यात दुरुस्ती करून १७(२) व ३९(अ) ही दुरुस्ती आणली आहे, तिचाही दुरुपयोग सुरू आहे.

मोठ्या प्रमाणात भू-रूपांतरणही सुरू आहे. या गैररूपांतरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यासाठी नवा प्रादेशिक आराखडा त्यावरील पर्याय आहे. प्रादेशिक आराखडा तयार करताना त्यात चुका राहतील. मात्र, सुरवात तरी करण्याची गरज आहे.

फातोर्डा हे मडगावच्या जवळ असल्याने व विकास झाल्याने त्याचा शहरात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, ताळगाव, पर्वरी व कळंगुट या गावांमध्येही विकास होऊनही ती का शहरामध्ये समाविष्ट केलेली नाहीत, असा प्रश्‍न आमदार सरदेसाई यांनी करून त्याचे स्पष्टीकरण मंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी केली.

फातोर्डा येथील घाऊक मासळी मार्केटची दुरवस्था झाली आहे. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. तेथील गलिच्छपणामुळे तेथे दुर्गंधी पसरली आहे. जो भाग ‘हेरिटेज’ गाव म्हणून ओळखला जातो तेथे व्हिला बांधण्यास परवानगी दिली गेली आहे. लाटंबार्सेसह गोव्यात बेकायदा डोंगरकापणीची प्रकरणे वाढतच आहेत, असे सरदेसाई म्हणाले.

वन खात्यातर्फे खासगी वनक्षेत्राच्या सीमा निश्‍चित करण्यासाठीचा अर्ज देण्यासाठी काणकोण येथील लोकांना वन खात्यात यावे लागते. काणकोण येथे वन अधिकारी नेमून लोकांच्या समस्या सोडवाव्यात. कदंब पठारावर ४ हजार झाडे कापली. त्या बदल्यात सरकारने १४ हजार झाडे लावणे आवश्‍यक होती, ती आजपर्यंत लावलेली नाहीत, असे सरदेसाई म्हणाले.

अनेक प्रकरणांत चालतो अंदाधुंदी कारभार

राज्यातील बहुतेक पालिकांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर वेळेत सुनावणी घेऊन निर्णय घेतला जात नाही. भटक्या गुरांना पकडण्यासाठी मिळणाऱ्या निधीचा गैरवापर होत आहे. मोबाईल टॉवरमधून पालिकांना महसूल मिळत नाही, अशी अंदाधुंदी सुरू असल्याचा आरोप फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

‘एनजीओं’ची बिलांची थकबाकी द्यावी

१. वन्यजीव बचाव कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करावी. एनजीओंची बिलांची लाखो रुपयांची थकबाकी आहे ती वेळेत द्यावी. महिला व बाल आयोग ठप्प झाले असून आजपर्यंत एकाही प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतलेली नाही. या आयोगाकडे आठवड्यातून फक्त एक दिवसच सोमवारी कारागृहातील महिलांच्या तक्रारींवर सुनावणी घेतली जाते.

२. गृहआधार योजनेंतर्गत रक्कम ३ हजार रुपये वाढवण्याबरोबरच ती लाभार्थ्यांना वेळेवर द्यावी. लाडली लक्ष्मी लाभार्थ्यांना वेळेवर रक्कम मिळत नाही. आंदोलन केलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची सतावणूक सुरू आहे. त्यांच्या बदल्या तसेच वेळेवर वेतन दिले जात नाही, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली.