Chimbel Unity Mall: "25 कोटी खर्च झालेत, आता माघार नाही!", युनिटी मॉल हलवण्यास सरकारचा नकार; मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावावर ग्रामस्थ काय उचलणार पाऊल?

CM Pramod Sawant: चिंबल येथे प्रस्तावित असलेल्या 'युनिटी मॉल' प्रकल्पावरुन सरकार आणि स्थानिक ग्रामस्थांमधील संघर्ष आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.
CM Pramod Sawant
CM Pramod SawantDainik Gomantak
Published on
Updated on

पणजी: चिंबल येथे प्रस्तावित असलेल्या 'युनिटी मॉल' प्रकल्पावरुन सरकार आणि स्थानिक ग्रामस्थांमधील संघर्ष आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, युनिटी मॉलचा प्रकल्प आता दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण आहे.

या प्रकल्पावर सरकारने आतापर्यंत सुमारे 25 कोटी रुपये खर्च केले असून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च झाल्यानंतर माघार घेणे शक्य नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तर दुसरीकडे, चिंबलच्या ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला विरोध करत तो लोकवस्तीच्या 'प्रभाव क्षेत्रा'त येत असल्याचा दावा केला होता, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी हा दावा फेटाळून लावला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांच्या मते, हा प्रकल्प कोणत्याही प्रकारे प्रभाव क्षेत्रात येत नाही याची त्यांना खात्री आहे. मात्र, ग्रामस्थांच्या शंकांचे समाधान करण्यासाठी त्यांनी एक मध्यममार्ग सुचवला आहे. जर ग्रामस्थांना अजूनही हा प्रकल्प त्यांच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करणारा वाटत असेल, तर त्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी सारख्या अधिकृत संस्थेमार्फत नवीन सर्वेक्षण करुन घ्यावे, असे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या नवीन सर्वेक्षणातून वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल आणि त्यानंतरच पुढील चर्चा करता येईल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता चेंडू ग्रामस्थांच्या कोर्टात गेला आहे.

CM Pramod Sawant
Chimbel Unity Mall: चिंबल प्रकल्पांवरुन पेच कायम! 'प्रशासन स्तंभ' रद्द करण्याचे संकेत, मात्र 'युनिटी मॉल'बाबत मुख्यमंत्री ठाम

दुसरीकडे, चिंबलच्या ग्रामस्थांनी या मॉलमुळे स्थानिक पर्यावरणाचे आणि त्यांच्या हक्कांच्या जमिनीचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी खर्चाचा आकडा समोर ठेवून प्रकल्पाची अपरिहार्यता स्पष्ट केल्याने ग्रामस्थांच्या आंदोलनासमोर आता मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 25 कोटी रुपयांचा खर्च हा जनतेचा पैसा असून तो वाया घालवता येणार नाही, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

CM Pramod Sawant
Chimbel Unity Mall: बीडीओंचा आदेश अधिकारबाह्य, 'युनिटी मॉल' याचिकेत सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण

प्रशासकीय स्तरावर 'प्रशासन स्तंभ' हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु असल्या तरी 'युनिटी मॉल'बाबत सरकार तडजोड करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता एनआयओ (NIO) मार्फत नवीन सर्वेक्षण होणार का आणि त्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष काय निघणार, यावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असेल. सरकार आणि ग्रामस्थ यांच्यातील हा पेच मिटवण्यासाठी आगामी काळात होणारे तांत्रिक सर्वेक्षण अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News in Marathi - Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com