Goa Coastal Zone: किनारे पुनर्भरण योजनेचे पुढे काय?

Goa Coastal Zone: किनाऱ्यांची धूप रोखून नैसर्गिक पद्धतीने किनाऱ्यांचे पूनर्भरण करण्याचे नेदरलँडचे तंत्रज्ञान राज्य सरकार वापरणार की नाही याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पर्यावरणमंत्रीपदी असताना नीलेश काब्राल यांनी नेदरलॅण्डला जाऊन त्या तंत्रज्ञानाने पूनर्भरण केलेल्या किनाऱ्यांची पाहणी केली होती. त्याविषयी ते काही निर्णय घेण्याआधीच त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.

याबाबत पर्यावरण खात्यात चौकशी केली असता माहिती मिळाली की, नेदरलँडमधून सादरीकरण करण्यासाठी एक पथक पाठवण्याची तयारी तेथील सरकारने दाखवली होती. त्यासाठी राज्‍य सरकारने औपचारीक प्रस्ताव पाठवणे बाकी होते. तो प्रस्ताव पाठवल्यानंतरच ते पथक येथील किनाऱ्यांची पाहणी करण्यासाठी येणार होते. ते पाहणी करून कुठे व किती प्रमाणात खोल समुद्रातील रेती आणून कशी टाकावी याविषयी मार्गदर्शन करणार होते.

नेदरलँडमध्ये अशी रेती किनाऱ्यावर पसरवून झालेली झीज नैसर्गिक पद्धतीने भरून काढण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. अशा किनाऱ्यांच्या अडीच किलोमीटरच्या टापूची पायी चालत काब्राल यांनी पाहणी केली होती. त्यावेळी त्यांच्यासोबत राज्याचे पर्यावणर सचिव अरुण कुमार मिश्रा आणि पर्यावरण संचालिका डॉ. स्नेहा गित्ते होत्या.

आता पर्यावरण खात्याने केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून नेदरलॅण्डशी पथक पाठवण्यासाठी विनंती केली पाहिजे. त्याविषयी अद्याप निर्णय न झाल्याने किनारे पुनर्भरण योजना पुढे सरकेल की नाही याविषयी साशंकता निश्चितपणे निर्माण झाली आहे.

आलेक्स सिक्वेरांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नेदरलँडमध्ये रेतीची हालचाल टिपण्यासाठी, वाऱ्याचा वेग व दिशा याची वेळोवेळी माहिती देण्यासाठी किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या मनोऱ्यांची पाहणीही केली होती.

नीलेश काब्राल यांनी या दौऱ्यानंतर औपचारीकरीत्या तेथील सरकारला राज्य सरकारचा निर्णय कळवण्याआधीच त्यांना पद सोडावे लागले असताना आता नवे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्या भूमिकेवर सारेकाही अवलंबून आहे.

किनाऱ्यांची धूप रोखणे हे आजवर जलसंपदा खात्याचे कर्तव्य मानले जात होते. काब्राल यांनी पर्यावरण खात्याने हे काम केले पाहिजे, असे मत व्यक्त करून त्यासाठी पुढाकार घेतला होता.