Tarun Tejpal Case पासून सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या न्यायमूर्तींनीही स्वतःला केले विभक्त

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका न्यायमूर्तींनी बलात्कार प्रकरणी तहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून स्वतःला विभक्त केले आहे. असे सांगण्यात येत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायाधीश न्यायमूर्ती यू यू ललित यांनी देखील या प्रकरणापासून स्वतःला विभक्त केले आहे. त्यानंतर आता दुसरे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. या प्रकरणाची (Tarun Tejpal Case) सुनावणी सोमवारी होणार होती, मात्र आता न्यायमूर्ती यू यू ललित यांनी स्वतःला विभक्त केल्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. (Supreme Court Justice U U Lalit Also Distanced Himself From Tarun Tejpal Case)

मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती ललित याआधी तरुण तेजपाल यांच्यासाठी वकील म्हणून हजर झाले होते, त्यामुळे त्यांनी या खटल्यापासून स्वतःला दूर केले आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव (L. Nageshwar Rao) यांनीही या खटल्याच्या सुनावणीपासून स्वत:ला विभक्त करत 2015 मध्ये गोवा सरकारतर्फे हजर झाल्याचे सांगितले होते.

बंद खोलीत सुनावणी करण्याची अपील

खरंतर, तेजपाल यांनी 2013 च्या एका बलात्कार प्रकरणातून निर्दोष सुटकेसाठी आव्हान देणाऱ्या याचिकेची इन-कॅमेरा सुनावणी करण्याची विनंती केली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गेल्या वर्षी 24 नोव्हेंबर रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 327 अंतर्गत कार्यवाहीची इन-कॅमेरा सुनावणी करण्याची विनंती फेटाळली होती.

शिवाय, तहलका मासिकाचे माजी मुख्य संपादक तेजपाल यांच्यावर नोव्हेंबर 2013 मध्ये गोव्यातील पंचतारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये एका महिला सहकारीने लैंगिक छळ केल्याचा आरोप होता. आणि मे 2021 मध्ये सत्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. तेजपाल यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अमित देसाई (Amit Desai) यांनी इन-कॅमेरा सुनावणीच्या अर्जाच्या समर्थनार्थ कायदा आयोग आणि उच्च न्यायालयांच्या विविध निकालांचा हवाला दिला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांचे युक्तिवाद फेटाळून लावले होते. गोवा सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता की, जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय लोकांना ज्ञात आहे.