Kala Academy Goa : कला अकादमी बांधकामात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा

Kala Academy Goa : कला अकादमीच्या नूतनीकरण बांधकामात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. यामध्ये गुंतलेल्या कला व संस्कृती मंत्र्यांसह कला अकादमी व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी दक्षता खात्याला सादर केलेल्या तक्रारीत केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्याची दखल घेऊन विलंब होणाऱ्या कामात लक्ष घालावे. हे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ताम्हणकर यांनी म्हटले आहे. पणजीत पत्रकार परिषदेत ताम्हणकर म्हणाले, कला अकादमीच्या दुरुस्ती कामावर कायदेशीर प्रक्रिया डावलून सुमारे 49.57 कोटी खर्च करण्यात येत आहेत.

माहिती हक्क कायद्याखाली तसेच विधानसभेत मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरांचा अभ्यास केल्यानंतर कला अकादमीच्या कामासाठी कोणत्याच निविदा काढल्या नाहीत.

मंत्र्यांनी परस्पर केली कंत्राटदाराची निवड

कला व संस्कृती खात्याने मंत्रिमंडळ बैठकीतही या कामाच्या नूतनीकरणासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात कंत्राटदाराचे नावे नव्हते. मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली नव्हती. त्यानंतर टेक्टन बिल्डकॉन कंपनीला हे काम दिले. मंत्र्यांनी स्वतःच कंत्राटदाराची निवड करून हे काम दिले. या कामात साबांखा अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याने कामाची निविदा सीपीडब्ल्युडी व सीव्हीसी नियमानुसार काढणे गरजेचे होते, ती काढलेली नाही. करदात्यांच्या पैशांची नासाडी केली जात आहे, असा आरोप ताम्हणकर यांनी केला.

मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण असमर्थनीय

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जवळ आल्याने कला अकादमीचे काम तातडीने हाती घेऊन ते पूर्ण करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला बगल दिल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री गोविंद गावडे यांनी विधानसभेत दिले होते. या कामाचा आदेश 3 मे 2021 रोजी काढला होता. इफ्फी 2022 जवळ आला, तरी हे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. गोवा भवनचे कामही याच कंत्राटदाराला दिले आहे. हे काम लांबणीवर पडल्याने व गोवा भवन बांधकाम पूर्ण न झाल्याने गोमंतकीयांची गैरसोय होत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

अधिकारी, कामगारांवर दबाव

कला अकादमीच्या कामाची मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी. या कामाला वारंवार होणाऱ्या विलंबासाठी कंत्राटदाराला जाब विचारावा. या कामाचा खर्च अधिकाधिक वाढावा, यासाठी मंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. मंत्र्यांवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण नसल्याने ते स्वतःच निर्णय घेत आहेत. या ठिकाणी कामाला असलेल्या मजुरांनाही धमकावल्याने काहीजणांनी घाबरून काम सोडले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.