Language Policy Directive: 'मराठी-कोकणी'तून अर्जाला उत्तर द्या! राजभाषा संचालनालयातर्फे निर्देश

Director of Official Language Issues Order for Marathi or Konkani Replies

पणजी: राज्यातील सर्व सरकारी खातेप्रमुख, शैक्षणिक आणि सरकारी संस्था, तसेच स्वायत्त मंडळांमध्ये जर नागरिकांनी मराठी किंवा कोकणीतून अर्ज केल्यास त्यांना उत्तरही त्याच भाषेत द्यावे, असे सक्त निर्देश राजभाषा संचालनालयाचे संचालक प्रशांत शिरोडकर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

त्यासोबतच येत्या काळात सरकारी कार्यालयांवरील फलकही मराठी-कोकणी भाषेत लिहिण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राजभाषा कायद्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सूतोवाच यापूर्वी केले होते.

राज्यात १९८७ साली राजभाषा कायदा पारित करण्यात आला. त्यानुसार कोकणीला राजभाषेला दर्जा तसेच मराठीला सहराजभाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांची अंमलबजावणी करत जे नागरिक मराठीतून अर्ज करतील, त्यांना मराठीतून आणि जे कोकणीतून अर्ज करतील त्यांना कोकणीतून उत्तरे द्यावीत. या परिपत्रकाचे सक्तीने पालन करावे, असा शेराही या परिपत्रकावर संचालकांनी मारला आहे.

सोपस्कार नकोत...

राज्य प्रशासनाने अशा प्रकारचे परिपत्रक यापूर्वीही काढले होते; परंतु त्‍याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नव्‍हती. यापुढे ती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. परिपत्रकाचे केवळ सोपस्‍कार पाडले जाऊ नयेत, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहेत.