सरकारी कर्मचाऱ्यांची ‘दिवाळी’! गोव्यात सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू; होणार 'हे' फायदे

पणजी: राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आता या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू केली जाणार आहे.

किमान २५ वर्षं नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांमध्ये मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळेल.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. केंद्र सरकारने यापूर्वीच या निवृत्तिवेतन योजनेला मंजुरी दिली आहे. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी मार्च २०२५ पासून होणार आहे.

मृत्यूपूर्वी काढता येणार ६० टक्के रक्कम

नवीन योजनेनुसार, खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्तिवेतनासाठी, कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के रक्कम त्याच्या मृत्यूपूर्वी लगेच काढता येईल. खात्रीशीर किमान पेन्शनच्या बाबतीत नियम असा आहे की, किमान दहा वर्षे सेवा बजावलेले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा १० हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी पात्र असतील.

सेवेची २५ वर्षे पूर्ण असण्‍याची अट

वित्त खात्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, एक ठरावीक रक्कम निवृत्तिवेतनाच्या स्वरूपात देण्यात यावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. त्याचा विचार करून ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ही रक्कम सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के असेल. मात्र, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची २५ वर्षांची सेवा पूर्ण असावी, अशी अट आहे. यापेक्षा कमी काळ सेवा केली असेल (१० वर्षांपेक्षा जास्त आणि २५ वर्षांपेक्षा कमी), तर मिळणारी रक्कमदेखील त्यानुसार असेल.

महागाईशी जोडली जाईल पेन्‍शन

एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाला असेल तर त्या स्थितीत त्याच्या कुटुंबाला (पत्नी) ६० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतनाच्या स्वरूपात मिळेल. कर्मचारी आणि कौटुंबिक निवृत्तिवेतनाला महागाईशी जोडले जाईल. याचा लाभ सर्व प्रकारच्या निवृत्तिवेतनात मिळेल म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनात महागाई निर्देशांकाचा समावेश केला जाईल. ही महागाई सवलत ‘ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइझेस फॉर इंडस्ट्रीअल वर्कर्स’च्या निर्देशांकांवर आधारित असेल.

सरकारचे योगदान१८.५%

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, निवृत्तिवेतन योजनेत आधी कर्मचाऱ्यांकडून १० टक्के व सरकारकडूनही १० टक्के योगदान दिले जात होते. नंतर २०१९ मध्ये सरकारने सरकारी योगदान १४ टक्के एवढे वाढवले.

त्यात वाढ करत सरकारकडून आता १८.५ टक्के योगदान दिले जाणार आहे. दरम्‍यान, मुख्‍यमंत्री सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाची सविस्‍तर माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत वित्तसचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू यांचीही उपस्‍थिती होती.