Goa News : राज्य सरकार नक्की कोणाचे? स्थानिक व्यावसायिकांचा प्रश्न

Goa News : मोरजी, एप्रिल महिन्यात किनारी भागातील खासगी जागेमध्ये असलेली हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्‌स, गेस्ट हाऊसेससारख्या सर्व आस्थापने सरकारने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना नसल्याच्या कारणावरून सील केली होती.

ती आस्थापने सरकार कधी खुली करणार? हे सरकार गोवेकरांचे की दिल्लीवाल्यांचे, असा थेट सवाल आता किनारी भागातील व्यावसायिक उपस्थित करत आहेत.

सरकारने लवकरात लवकर आस्थापने खुली करून आम्हाला आमचा व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी व्यावसायिक करत आहेत. हे सरकार गोवेकरांच्या हितासाठी कार्यरत आहेत, की बिगरगोमंतकीय व्यावसायिकांच्या, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

मोरजी आणि मांद्रे हे दोन महत्त्वाचे किनारे आता पर्यटनदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केले आहेत. मात्र, त्याआधी स्थानिक व्यावसायिकांनी या भागात जमिनी विकत घेऊन हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्‌स, गेस्ट हाऊसेस उभारली.

व्यवसाय थाटला. या व्यवसायातून स्थानिक पंचायती, सरकार यांना वर्षाकाठी करोडो रुपये महसूल मिळतो. त्या महसूलधारकांचा किंवा व्यावसायिकांचा सरकारने विचार केला नाही.

संवेदनशील विभाग करण्यामागे एक षड्‌यंत्र रचले गेले. कासव संवर्धन मोहीम मोरजी किनारी भागात राबवली जाते आणि ती स्थानिक व्यावसायिक, नागरिक यांच्या सहकार्यातून आजपर्यंत यशस्वीपणे राबवली गेली.

त्यामुळे देश-विदेशातील अनेक पर्यटक या कासव संवर्धन मोहिमेचा अभ्यास करण्यासाठीही अभ्यास केंद्राला भेटी देत असतात. हे अभ्यास केंद्र आकर्षित नाही. एक झोपडी उभारून किनारी भागात वन्य विभाग कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणे राबवत आहे.

संवेदनशील विभाग कोणासाठी?

हा संवेदनशील विभाग नक्की कोणासाठी आहे. दिल्लीच्या व्यावसायिकांना हा कायदा लागत नाही का? मागच्या एप्रिल महिन्यात खासगी जागेमधील रेस्टॉरंट व हॉटेल्स आहेत ती सरकारने सील केली आहेत.

व्यावसायिकांना पूर्वकल्पना न देता अजूनही ती खुली केलेली नाहीत. मात्र, बिगर गोमंतकीयांची हॉटेल, रेस्टॉरंट्‌स आजही चालू आहेत. त्यांना हा कायदा लागत नाही का? असा सवाल व्यावसायिक उपस्थित करत आहेत.

पर्यटन हंगाम सुरू होऊनही सील केलेली हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्‌स खुली केली नसल्याने आम्ही व्यवसाय करायचा तरी कसा? या व्यवसायावरच आमचा उदरनिर्वाह चालतो.

त्यामुळे सरकारने आम्हाला आमचे व्यवसाय पूर्ववत करून द्यावेत. आमच्या पोटावर पाय देणारे हे सरकार नक्की आमचेच आहे की आणि कोणाचे हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

- नारायण शेट्ये, व्यावसायिक, मोरजी

हॉटेल्स खुली करावीत

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ना हरकत दाखला नसल्यामुळे अनेक रेस्टॉरंट्‌स सील करण्यात आली. स्थानिक व्यावसायिक नियम, अटींचे पालन करायला तयार आहेत. परंतु त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळत नाही. बिगर गोमंतकीयांची हॉटेल्स कधी सील केली जात नाहीत.

त्यांच्याकडे परवाने असो किंवा नसो, त्यांना कायदा लागू होत नाही का? लवकरात लवकर सील केलेली हॉटेल्स खुली करावी, अशी मागणी व्यावसायिक करत आहेत.