MLA Disqualification Petition : सभापती पद हे संविधानिक पद, न्यायालय निर्देश देवू शकत नाही - तवडकर

MLA Disqualification Petition : काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांविरुद्ध अपात्रतेप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी घटनेनुसार 90 दिवसांच्या आत घेण्याचे निर्देश द्यावेत, यासाठी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर आज न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

यावर सभापतींनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत आपले म्हणणे मांडले आहे. सभापती पद हे संविधानीक पद आहे. त्यामुळे न्यायालय आपल्याला निर्देश देऊ शकत नाही असे त्यांनी त्यामध्ये म्हटले आहे. प्रतिवादी आमदारांना वेळ देत उच्च न्यायालयाने 10 मार्चपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

चोडणकर यांनी सभापतींकडे आमदार अपात्रता याचिका गेल्या वर्षी 13 नोव्हेंबरला सादर केली आहे. घटनेनुसार सभापतींसमोरील अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी 90 दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

पण या याचिकेला तीन महिने होत आले तरी याचिकेतील प्रतिवादी असलेल्या त्या आठ आमदारांना सभापतींनी अजूनही नोटीस बजावलेली नाही व सुनावणी सुरू केलेली नाही. त्यामुळे सभापतींना ही सुनावणी 90 दिवसांत पूर्ण करण्याची सूचना करावी अशी विनंती चोडणकर यांनी याचिकेत केली आहे.

चोडणकर यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत सभापतींसह भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठही आमदारांना प्रतिवादी केली आहे. त्यामध्ये दिगंबर कामत, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, राजेश फळदेसाई, रुडॉल्फ फर्नांडिस, केदार नाईक, संकल्प आमोणकर व आलेक्स सिक्वेरा यांचा समावेश आहे.