Mapusa Municipal Council: म्हापसा नगरपालिकेकडून 309 भाडेकरूंना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

Mapusa Municipal Council: भाडेकरु करारपत्र नूतनीकरण विषयासंदर्भात म्हापसा पालिकेने काही दुकानदारांनी परस्पररित्या तिसऱ्या व्यक्तीस दुकान भाडेपट्टीवर दिल्याबद्दल संबंधित दुकान व स्टॉल्सच्या मूळ 309 भाडेकरूंना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत.

याव्यतिरिक्त भाडेकरू करारपत्र नूतनीकरणाशी संबंधित सुमारे ३०० फाईल्स सोमवारी (ता. २०) होणाऱ्या पालिकेच्या विशेष बैठकीसमोर आवश्यक मान्यतेसाठी ठेवण्यात येतील. ज्या नंतर पालिका संचालकांकडे सादर केल्या जातील. अलिकडेच उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून एका जनहित याचिकासंदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्यात पालिकेने त्यांच्या मालमत्तेच्या सब-लेटिंगवर (तिसऱ्या व्यक्तीला दुकान भाडेपट्टीवर देणे) कारवाई करण्यास नकार दिलेला आहे.

मूळ भाडेकरूंना कारणे दाखवा

उपलब्ध माहितीनुसार, म्हापसा नगरपालिकेने काही काळापूर्वी सर्व पालिका दुकाने व स्टॉल्सचे सर्वेक्षण केले होते. कारण पालिका संचालकांनी पालिकेच्या स्थावर मालमत्तेतील सध्याच्या व्यापाऱ्यांचे (भोगवटादार) तपशील सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सध्या व्यापलेली दुकाने, गाळेवजा व इतर आस्थापनांची ओळख पटविण्यासाठी तपशिलांची पडताळणी करून माहिती गोळा करण्यात आली होती. त्यानंतर पालिकेने मूळ भाडेकरूंना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, ज्यांनी कथितरित्या सदर मालमत्ता परस्पर तिसऱ्याला भाडेपट्टीवर दिली आहे.

लेखी उत्तर देण्याचे आदेश

मुख्याधिकारी अमितेश शिरवईकर यांनी जारी केलेल्या या नोटिसीमध्ये मूळ भाडेधारकांना दुकाने, स्टॉल्स, गाळेवजा व इतर आस्थापनांची भाडेपट्टी (एक तर वैध/कालबाह्य) का मानली जाऊ नये, याचे कारण दाखवण्यासाठी सात दिवसांच्या आत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच पालिकेने भाडेकरूंना त्यांच्या दुकान व स्टॉल्समधून कोणतीही सूचना न देता का काढू नये अशी विचारणा केली आहे. त्याशिवाय संबंधितांना कागदपत्रे पुराव्यांसह वैयक्तिक सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सध्या पालिकेने स्थावर मालमत्तेवर ताबा असणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी पडताळणी सुरू केली होती. तेव्हा मालमत्ता या सब-लेट (तिसऱ्या व्यक्तीस भाडेपट्टीवर) दिल्याचे लक्षात आले होते. आम्ही सोमवारी होणाऱ्या विशेष पालिका बैठकीसमोर भाडेकरू (लीजच्या) नूतनीकरणाशी संबंधित सुमारे ३०० फाईल्स ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी पालिका संचालकांकडे जातील.

- अमितेश शिरवईकर, मुख्याधिकारी