Sal River Jetty: साळ नदीवर 'जेटी'चा प्रस्ताव नाही! सिक्वेरांनी विरोधकांच्या आरोपातली काढली हवा

Aleixo Sequeira About Sal River

सासष्टी: काही दिवसांपासून साळ नदीवर जेटी बांधण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत होता. त्यास आपला कडाडून विरोध असेल असेही त्यांचे म्हणणे होते. मात्र पर्यावरण व कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी त्यांच्या या आरोपातील हवाच काढून घेताना साळ नदीवर जेटी बांधण्याचा सरकारसमोर कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दक्षिण गोवा जिल्हा प्रसासन कार्यालयात लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आल्यानंतर त्यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली.

काही नेते उगीच काहीतरी आरोप करीत राहतात. त्यात तथ्य आहे की नाही हे लोकांनी तपासून पाहणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. आज आपल्यासमोर लोकांनी त्यांच्या अनेक समस्या मांडल्या प्रामुख्याने त्यात उत्परिवर्तन म्युटेशन), कुंपण भिंती बांधण्यास अडचणी, नाल्यांची दुरुस्ती आदींचा समावेश होता, असे त्यांनी सांगितले.

मडगावमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीचे काम २१ जानेवारीपासून कंत्राटदार सुरू करणार असेही त्यांनी जाहीर केले. शिवाय केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ व इतर नागरिकांनी आपली भेट घेऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या. त्यांना साळ नदीच्या काठाशी बांध बांधायचा आहे तसेच नाले दुरुस्त करायचे आहेत. पंचायतीने योग्य कागदपत्रे सादर केल्यावर त्यासंदर्भात विचार केला जाईल. आज आपण एसजीपीडीए मार्केटमधील मलनिस्सारण वाहिनी व जिल्हाधिकारी प्रशासन इमारत दुरुस्तीचा आढावा घेतला, असेही त्यांनी सांगितले.

बेकायदेशीर घरांना अभय

बेकायदेशीर घरांना कायदेशीर रूप देण्यासाठी दक्षिण गोव्यातील प्रत्येक उपजिल्हाधिकारी कचेऱ्यांमध्ये शिबिर आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री सिक्वेरा यांनी दिली. ज्यांनी आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर ही घरे बांधली आहेत व कायदेशीर करण्यासाठी ज्यांनी ३१ जानेवारी २०२४ पूर्वी अर्ज केले आहेत, त्यांचाच विचार होईल. या शिबिराचा संबंधितांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे शिबिर

२४ जानेवारी रोजी दुपारी २.३० वाजल्यापासून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कचेरीत गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे शिबिराचे आयोजन केले आहे. ज्या कोणाला राज्यात उद्योग, व्यवसाय सुरू करायचा असेल, त्यांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी या शिबिरात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. इच्छुकांना या शिबिरात मान्यता देण्यात येईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.