Comunidade: ‘कोमुनिदाद’ अहवालाला हरताळ; समितीच्या सूचनांवर कार्यवाही नाही

Community Administration Updates

सासष्टी: कोमुनिदादींचे पदाधिकारी आणि सदस्यांकडून सरकारने एक वर्षापूर्वी सूचना व ठराव मागविले होते. कोमुनिदादींचा कारभार शिस्तबद्ध व सुटसुटीत व्हावा, हा त्यामागचा हेतू होता. त्याप्रमाणे महसूल खात्याने यावर अभ्यास करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने अहवाल तयार करून तो एक वर्षापूर्वी सादर केला होता. त्यात अनेक सूचना केल्या होत्या. मात्र, वर्ष उलटले तरी महसूल खात्याने या ५७ पानी अहवालाला मान्यता दिलेली नाही किंवा कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे कोमुनिदाद समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे.

या अहवालात १२ महत्त्वाचे ठराव तसेच कित्येक सूचनाही केल्या होत्या. सरकार कोमुनिदादींसमोरील समस्या गंभीरपणे घेत नाही असे आम्हाला वाटते, असे मडगाव व अन्य तीन कोमुनिदादींचे अध्यक्ष सावियो फिलीप कुर्रैया म्हणाले. या समितीत सावियोंसह इस्तिफानो डिमेलो (पिळर्ण), नेल्सन ज्यो फर्नांडिस (आसगाव), मार्विन स्टेनिस्लस गोन्साल्विस (बांबोळी), अविनाश तावारीस (कोलवा) यांचाही समावेश होता.

जर सरकार खरोखरच याविषयी गंभीर असते तर एव्हाना प्रतिसाद देऊन अहवालाच्या सूचना व ठरावांवर कार्यवाही सुरू केली असती, असे सावियो कुर्रैया यांचे म्हणणे आहे. कोमुनिदाद विधिमंडळ डिप्लोमा २०७० मध्ये दुरुस्ती करताना कोमुनिदादींना विश्र्वासात घेण्याची सूचना केली होती. त्याचप्रमाणे दर पाच वर्षांनी होणारी कोमुनिदाद परिषद तीन वर्षांनी व्हावी, असा ठरावही मंजूर करून तो अहवालात समाविष्ट केला होता.

कारवाईच्या अधिकाराची मागणी

कोमुनिदादींच्या जमिनींवरील अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकामे हा तमाम कोमुनिदादींसमोरील मोठी गंभीर समस्या आहे.१४ जानेवारी २०१४ रोजी कोमुनिदादींची परिषद बोलाविली होती. नंतर अनेक बैठकांचे आयोजन करून समितीने हा अहवाल तयार केला. कोमुनिदादींच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे व बांधकामांवर कारवाई करण्यास कोमुनिदादींना अधिकार द्यावेत, अशी महत्त्वाची सूचना या अहवालात केली होती.

समितीने केलेल्या महत्त्वाच्या सूचना

कोमुनिदाद जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची ज्याच्यावर तक्रार आहे त्याने तो त्या जमिनीचा मालक असल्याचा पुरावा सादर केला नसेल तर त्याला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे.

मुखत्याराने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावी. जर तसे केले जात नसेल तर त्याला आजीवन अपात्र ठरवावे.

निवडणूक सुधारणेअंतर्गत महिलांना गावकार म्हणून प्रतिनिधित्व द्यावे.

कोमुनिदादसंदर्भात कायद्याची पूर्ण माहिती असेल, अशांना प्रशासक म्हणून नेमावे.

पुरातन बांधकामांचे जतनासाठी कोमुनिदादचा निधी वापरावा.

महसूल वृद्धीसाठी कोमुनिदादच्या जागा ‘कमाई जागा’ घोषित करा.

भाडे नियंत्रण कायद्यातून कोमुनिदादच्या इमारतींना सवलत द्यावी.

१५ एप्रिल हा ‘कोमुनिदाद दिवस’ म्हणून साजरा करावा.

कोमुनिदादसंदर्भातील सरकारने नमूद केलेल्या अधिकृत इंग्लिश अनुवादातील चुका सुधाराव्यात.