MRF Facility in Goa : राय पंचायतीकडून उच्च न्यायालयाची दिशाभूल

MRF Facility in Goa : एमआरएफ (मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी) सुविधा ही प्रत्येक पंचायत क्षेत्रामध्ये कचरा एकत्रित करुन विल्हेवाटीसाठी उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे राय पंचायतीनेही एमआरएफ सुविधा उपलब्ध करुन देताना कचरा एकत्रित करण्यासाठी शेड उभारली होती. मात्र तिथे कचरा विल्हेवाट सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्या शेडमध्ये कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. इतकंच नाही तर लोक आता एमआरएफ शेडबाहेर कचरा आणून फेकायला लागले आहेत. हा सर्व प्रकार एका भाजप पदाधिकाऱ्याने समोर आणला आहे.

मोठमोठ्या गृहबांधणी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाला हा प्रकल्प परिपूर्ण असल्याची खोटी माहिती देऊन राय पंचायतीने बांधकाम परवाना देण्यास न्यायालयाने घातलेली बंदी उठविली असल्याचा आरोप केला जात आहे.

या एमआरएफ शेडमध्ये बेलिंग सुविधा उपलब्ध नाही. कचऱ्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरलेली आहे. जवळच काही शाळादेखील आहेत. एमआरएफ संदर्भात न्यायालयात खटला चालू आहे. एमआरएफ सुविधा उपलब्ध केल्याशिवाय पंचायतींना बांधकाम परवाने देणे बंद करण्यात आले आहे ही माहिती अँथनी बार्बोजा यांनी दिली आहे.

जेव्हा राय पंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. त्यावेळी त्यांनी उच्च न्यायालयात एमआरएफ सुविधा पुर्णपणे उपलब्ध केल्याचे प्रमाणपत्र देऊन बांधकाम परवाने देण्याची मान्यता मिळवली. मात्र प्रत्यक्षात एमआरएफ शेड उभी केली आणि कचरा विल्हेवाट सुविधा उपलब्ध केली नाही. शिवाय आता शेडमध्ये भरपूर कचरा भरला असून आणखी कचरा टाकण्यासाठी किंवा बेलिंग मशीन आत घेऊन जाण्यासाठी जागाही राहिली नाही, असं बार्बोजा यांचं म्हणणं आहे. 

त्यातच आता राय पंचायतीने 40 बंगले बांधण्यासाठी बांधकाम परवाने दिले आहेत. कदाचित याचसाठी पंचायतीने  उच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली असल्याची आरोप बार्बोजा यांनी केला आहे.