केपे-पिरला ग्रामस्थांचे वन हक्क प्रकरणी वनविभागाविरोधात आंदोलन

केपे:  केपे-पिरला येथील कार्ला ग्रामस्थांनी एफआरसी वन हक्क प्रकरणी केपे वनविभागाविरोधात आंदोलन केले. काजू लागवडीच्या जागेच्या सीमांकन प्रकरणाबाबत ग्रामस्थांनी त्यांचे स्थानिक आमदार प्रसाद गावकर यांच्यासह दक्षिण गोवा उपविभाग वन अधिकारी विशाल व्ही. सुर्वे यांची भेट घेतली.

वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर उपजिल्हाधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीत सर्वेक्षण करून ग्रामस्थांना पाहणी दरम्यान संवाद साधू न दिल्यामुळे हा वाद उपस्थित झाला असून, 4 हेक्टर क्षेत्राच्या आधीन असलेल्या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या विषयावर ग्रामस्थांनी चर्चा केली. ग्रामस्थांनी सांगितले की 2005 च्या कायद्यानुसार वनक्षेत्रात जमीन घेणाऱ्यास लागवडीच्या जागेवर काही हक्क मिळाले आहेत. सुमारे 40 ग्रामस्थांनी या समस्येबाबत उपायुक्तांकडे तोडगा काढण्यास सांगितले. 

आमदार गावकर म्हणाले की, "2005 च्या कायद्यानुसार हा प्रश्न 15 वर्षांपूर्वीचा आहे. जंगलाच्या सीमा साफ केल्या गेलेल्या नाहीत म्हणूनच खासगी मालमत्ताधारक व वन संपत्ती यांच्यात वाद आहे ज्याला स्वतंत्रपणे चिन्हांकित केलेले नाही. आणि म्हणूनच हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही." कार्ला ग्रामस्थ व वनविभाग यांच्यात योग्य तो संवाद होत नसल्याने या विषयावर गैरसमज असल्याचेही गावकर यावेळी म्हणाले.

पंच तोल्याओ गोवनकर म्हणाले की, "काजू शेती हा बहुतेक गावकऱ्यांचा मुख्य हंगामी व्यवसाय आहे आणि त्यांची रोजीरोटी यावरच अवलंबून असते.  तेव्हा लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडविण्याची विनंती पंच्यांच्या वतीने समस्त कार्ला वासियांनी केली."

आम्ही कार्ला गावकऱ्यांमार्फत काजू शेती केलेल्या लागवडीच्या जागेचे योग्य मोजमाप करू. यावर तोडगा काढण्यासाठी वनविभागाच्या इतर अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या विशेष बैठकीत आम्ही या विषयावर चर्चा करू, असे आश्वासन सुर्वे यांनी गावकऱ्यांना दिले.

आणखी वाचा:

गोवा मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासनपूर्ती; कंत्राटी कामगारांना मिळाले वेतन -