Panaji Smart City: पणजीत ‘स्मार्ट’ रस्ते खचू लागले; विरोधकांची सरकारवर टीका

Panaji Smart City: राजधानी पणजीत ‘जी-20’च्या पार्श्‍वभूमीवर घाईगडबडीने केलेले डांबरीकरण तकलादू असल्याचे दिसून आले आहे.

पाऊस नव्हता तोपर्यंत डांबरीकरण केलेला रस्ता वाहतुकीसाठी योग्य वाटत होता, परंतु मध्यमसरींच्या गेल्या तीन-चार दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे डांबरीकरण केलेला रस्ते अवजड वाहनांमुळे खचू लागले आहेत.

शहरातील गीता बेकरीसमोरील धेंपो इमारतीकडून बॉम्बे बझारकडे जाणाऱ्या मार्गावर मलनिस्सारण वाहिनीसाठी खोदकाम केलेल्या रस्त्यावर भराव टाकून त्यावर डांबरीकरण करण्यात आले आहे.

या रस्त्यावरून सोमवारी दुपारी अवजड वाहन गेल्यानंतर भराव टाकून डांबरीकरण केलेला भाग अवजड वाहनामुळे खचला.

अंदाजे सहा ते सात इंच जमीन आतमध्ये खचली असल्याचे दिसून येते. याविषयी येथील आम आदमी पक्षाच्या नेत्या सिसिल रॉड्रिग्ज यांनी या ठिकाणचा व्हिडिओ चित्रित करून झालेल्या डांबरीकरणाविषयी प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास महामंडळाने (आयपीएससीडीएल) ३०० मीटर युनिव्हर्सल आणि स्मार्ट रस्त्याच्या निर्मितीचे, तर गोवा नगर विकास प्राधिकरणाकडून मलनिस्सारण वाहिनी टाकण्याचे काम एकाचवेळी ऑगस्टपासून सुरू झाले.

कामे सुरू झाल्यानंतर अवजड वाहने, टँकर रस्त्याच्या मधोमध पडलेल्या खड्ड्यांत जाण्याच्या आठ ते नऊ घटना घडल्या होत्या.

मलनिस्सारण वाहिनी टाकण्याबरोबर गटारांचेही काम करण्यात आले आहे. जी-२० च्या बैठका गोव्यात होणार असल्याने त्या स्थितीत सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला गेला. पावसाळ्यानंतर हे सर्व डांबरीकरण काढण्यात येऊन पुन्हा स्मार्ट रस्ते तयार केले जाणार आहेत.

दरम्यानच्या काळात या कामाच्या दर्जाविषयी आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी शंका उपस्थित केली होती.

अजून पावसाने म्हणावा तसा जोर धरलेला नाही. उसंत घेत मध्यमस्वरूपाच्या सरी कोसळत असूनही तेवढ्याच पावसाने रस्ता खचल्याचा प्रकार उघड झाल्याने पुढील काळात आणखी काय घडणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

सल्लागारावर कारवाई करा!

स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी नेमलेल्या सल्लागाराने रस्त्यावर येऊन कामे कशी चालली आहेत हे पाहायला हवे होते. काम केल्यानंतर त्याचे क्युरिंग होणे आवश्‍यक असते, ते झालेले नाही. या कामाच्या दर्जाविषयी आमदार बाबूश यांनीही प्रश्‍न उपस्थित केलेच होते.

खरे तर सल्लागाराला द्यावयाची कोट्यवधींची रक्कम सरकारने देऊ नये. वातानुकूलित कार्यालयात बसून कामाची पाहणी होत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. रस्ता खचण्याच्या किंवा गटारांच्या समस्या उद्भवल्यास सल्लागाराला जबाबदार धरायला हवे, असे मत माजी महापौर तथा नगरसेवक उदय मडकईकर यांनी व्यक्त केले.