दिल्ली, मुंबईतून चालवला जातो गोव्यात वेश्या व्यवसाय!

मडगाव: पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या गोव्यात वेश्या व्यवसायही तेजीत चालू असून गोव्यातील या व्यवसायाची सर्व सूत्रे दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरीतून हलवली जात असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळेच सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन अशा व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

वेश्या व्यवसायातील पीडितांसाठी काम करणाऱ्या अन्याय रहित जिंदगी (अर्ज) या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालात ही बाब पुढे आली आहे. या संस्थेचे निमंत्रक अरुण पांडे यांनी हल्लीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन त्यांना हा अहवाल सादर केला. गोव्यातील हा व्यवसाय निपटून काढण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आपण हा प्रश्न मांडू असे आश्वासन मुख्यमंत्री सावंत यांनी त्यांना यावेळी दिले.

पांडे यांनी दै. ‘गोमन्तक’शी बोलताना सांगितले, की गोव्यात या व्यवसायाला जुंपलेल्या किमान 12 हजार युवती असण्याची शक्यता असून यातील बहुतेक युवती 20 ते 25 या वयोगटातील असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यातील सुमारे साडेचार हजार युवती गोव्यात राहणाऱ्याच आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

पांडे म्हणाले, आम्ही केलेल्या अभ्यासाप्रमाणे देशातील बहुतेक 24 राज्यांतून या मुलींना येथे आणले जाते. त्यातील बहुतेक मुलींना गोव्यात नोकरी देण्याच्या बहाण्याने आणले जाते. काहींना लग्नाचे आमिष दाखवून येथे आणले जाते व नंतर त्यांना या व्यवसायात ढकलले जाते. या मुलींना जास्तीत जास्त 15 ते 20 दिवस येथे ठेवले जाते. नंतर त्यांना दुसरीकडे हलविले जाते.

गोव्यात चालू असलेले हे ‘सेक्स रॅकेट’ अत्यंत सुनियोजित रीतीने चालत असते. मुंबई, दिल्ली, बंगळुरूसारख्या शहरांत त्याचे मुख्य म्होरके बसलेले असतात. ऑनलाईन पद्धतीने ते ग्राहकांच्या संपर्कात येतात. आधी ग्राहक पोलिसांचा हस्तक वगैरे नाही ना हे पाहण्यासाठी त्यांची माहिती घेतली जाते. ही माहिती खरी की खोटी हे पडताळून पाहण्यासाठी त्यांची माणसे असतात. माहिती खरी असे दिसून आले, की त्यांचा गोव्यातील हस्तक त्या मुलीला त्या ग्राहकापर्यंत पोचवतो. ही सर्व प्रकिया अवघ्या अर्ध्या तासात पूर्ण केली जाते.

या व्यवसायात वेगवेगळ्या राज्यांतील व्यक्ती गुंतलेल्या असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली पथके असणे आवश्यक असल्याचे मत पांडे यांनी व्यक्त केले. यासाठीच मुख्यमंत्री सावंत यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा आधार घेण्याचे आश्वासन त्यांना दिले आहे.