म्हादई नदीवर आता वीज प्रकल्पाची संक्रांत..!

पद्माकर केळकर

वाळपई: म्हादई नदीवरील संकट अधिक गडद होत चालली आहे. याआधी कळसा भांडुरा प्रकल्पाची छाया गडद झाली होती. त्या पाठोपाठ आता म्हादई नदीवर विद्युत प्रकल्पाच्या रुपाने आणखीन एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. या म्हादई जलविद्युत प्रकल्पाला राज्यभरातून विरोध होत आहे.

जल आयोग, वन विभागाने या मंजुरीला हरकत घेण्याची गरज आहे. कर्नाटकातील कळसा भांडूरा प्रकल्पासाठी गोवा सरकारला ठेंगा दाखवत केंद्र सरकारने याआधी कर्नाटकाला वन जमीन संपादनासाठी नवा प्रस्ताव पाठविण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे कळसा प्रकल्पानंतर विद्युत प्रकल्प म्हणजे म्हादई नदीवर हे दुहेरी संकट सत्तरीबरोबरच गोव्यातील जनतेसाठी धोक्याची घंटा बनली आहे.

म्हादई नदीची सुरुवात सत्तरी तालुक्यातून होते. या नदीचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटककडून नियोजनबध्द काम करण्यात आले आहे. केंद्राला पत्र पाठवून आम्हाला विश्वासात घेऊनच कळसा भांडूरा प्रश्नी कृती करावी,असे गोवा सरकारने म्हटले होते. याआधी कर्नाटकने कळसा भांडूरासाठी मिळून सुमारे पाचशे हेक्टर वन जमीन संपादनाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. केंद्र व कर्नाटकातील राजकारण्यांनी म्हादई नदीला अनिष्ट खाईत लोटले आहे. कर्नाटकने केंद्र सरकारच्या मदतीने म्हादई नदीवर कुरघोडीच केली आहे.

सत्तरी तालुक्यातून ही नदी वाहते. या नदीचे पाणी सत्तरी बरोबरच अन्य तालुक्मांतील लोकांची तहान भागवत आहे. या पाण्यावर गोव्यातील जनतेचा़ अधिकार असताना देखील केंद्र सरकार कर्नाटक राज्यावर मेहरबानी करण्याचा यथोचित डाव खेळत आहे.

कर्नाटकने केवळ एक धरण नव्हे, तर तब्बल 9 धरणे बांधण्याचा घाट घातल्याचे समोर आले आहे. त्यातून सगळेच पाणी वळविण्याचा डाव आहे. यात कळसा, भांडुरा, हलतरा, कोटणी, इरती, काटला, पाळणा, दिग्गीमारा, अशी धरणे व त्याठिकाणी जलविद्युत प्रकल्प नियोजित केल्याची बाब दोन वर्षापूर्वीच समजली होती. व आता तर कर्नाटकने जल विद्युत प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने बाब खरी ठरली आहे. अशा बऱ्याच कर्नाटकाच्या छुप्या योजना आहेत. 1995 साली म्हादईवर कर्नाटक धरणाची साखळी बांधणार ही बातमी पसरल्यावर राज्यात भीती झाली होती. पण महत्वाचे म्हणजे 1972 पासूनच धरणे व विद्युत प्रकल्प उभारण्याचे योजना आखत होते.

1988 साली त्यांनी दूधसागर नदीच्या काटला व पाळणा या नद्यांचे पाणी धरणे बांधून सुपा जलाशयात वळविण्याचे नियोजन केले होते.

1990 साली हा प्रस्तावही गोवा सरकारला पाठवला होता. गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डाँ. लुईस बारबोझा यांना त्याला विरोध केला होता. 1994 मध्ये पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थेने म्हादईच्या मूल्यमापनाचे काम केले. पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर व विवेकानंद पर्यावरण फौजने माहिती जमवली होती.

केंद्र सरकारने गोव्याला कायम अंधारात ठेवून कर्नाटकच्या बाजूने झुकणारे निर्णय आजवर घेतलेले आहेत. जलविद्युत प्रकल्प म्हणजे म्हादई अभयारण्य आणि भीमगड अभयारण्य यांच्या संवेदनशील क्षेत्रात येणारे जंगल नष्ट करण्यासाठीचे हे निमंत्रणच आहे. सत्तरीला देखील भविष्यात हे भयानक संकट भेडसावणार आहे.

-विठ्ठल शेळके

...तर हुबळी,धारवाड, बागलकोटला लाभ

म्हादईचे पाणी मलप्रभा खोऱ्यात वळवल्यास हुबळी, धारवाड, नरगुंद, नवलगुंद, बागलकोट आदी भागात उसाच्या शेतीला लाभ होणार आहे. त्यामुळे कणकुंबी, पारवाड, नेरसे आदी गावातील पंचायतीने धरणांविरोधात आवाज उठविला होता. 1998 साली म्हादई विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी देऊसकर समितीची नियुक्ती केली. या समितीने अहवाल दिल्यावर दोन्ही राज्यातील मंत्रिमंडळे विषयावर चर्चा करीत असताना 2002 मध्ये कर्नाटकने केंद्र सरकारकडून पाणी वळविण्याची परवानगी घेतली होती. यातून कर्नाटक सरकारचा जास्त दबाव असल्याचे स्पष्ट झाले.

8.02 टीएमसी पाणी विद्युत प्रकल्पासाठी

म्हादई जलतंटा लवादाच्या निवाड्यानुसार 56 टीएमसी पाणी मागणाऱ्या कर्नाटकाला 13.64 टीएमसी पाणी दिले होते. त्यात ३.९ टीएमसी मलप्रभा खोऱ्यात वळविणे, 1.72 टीएमसी कर्नाटकाच्या म्हादई खोऱ्यातील लोकांना वापरण्यास देणे, 8.02 टीएमसी जलविद्युत प्रकल्पासाठी वापरणे,असा तो आदेश होता.