Noise Pollution: प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हात झटकता येणार नाहीत! उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक निधीन वाल्सन यांचे विधान

North Goa Noise Pollution: गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध कारवाईचे हात झटकले असले तरी कारवाईची जबाबदारी पोलिसांची एकट्याची नाही. ही संयुक्तिक जबाबदारी आहे.

ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात तक्रार आल्यावर पोलिसांकडून घटनास्थळी जाऊन डेसिबल्स मीटरने मापन केले जाते.

मात्र, हे ध्वनिमापन करण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे. ध्वनीची तीव्रता किती आहे, याची अधिकृत माहिती तेच पोलिसांना देऊ शकतात.

ध्वनिप्रदूषण झाले असल्यास तेथील म्युझिक सिस्टिम जप्त करून गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांचे काम असून मंडळ कारवाईपासून हात झटकू शकत नाही, असे मत उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक निधीन वाल्सन यांनी व्यक्त केले.

गेल्या वर्षी सनबर्न ईडीएम फेस्टिव्हल सुरू होण्यापूर्वीच ध्वनिप्रदूषण होण्याची शक्यता वर्तवून काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह पोलिसांनाही तेथे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. पोलिस व मंडळाचे अधिकारी उपस्थित असतानाही ६५ डेसिबल्सचे निर्बंध असताना

तेव्हा अनेकदा ध्वनिप्रदूषण होऊन आवाजाची तीव्रता ९५ डेसिबल्सपर्यंत गेली होती. तेव्हाही न्यायालयाने धारेवर धरल्यावर पोलिस आणि मंडळाने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केल्यावर खंडपीठाने त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली होती.

हल्लीच झालेल्या ओझरात-हणजूण येथील इव्हेंट्सना परवानगी दिल्यास त्या ठिकाणी पोलिस व मंडळ अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे पोलिस व मंडळ हे जबाबदारी झटकू शकत नाही.

ॲड. प्रसाद शहापूरकर म्‍हणतात...

• किनारी भागात ध्वनिप्रदूषण सुरू आहे, ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर केला जात नाही. किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात कुठे कुठे संगीत रजनी आहेत, त्यांचे बॅनर्स सगळीकडे झळकलेले असतात.

• मोठमोठ्या म्युझिक फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे. मोठ्या आवाजात संगीत वाजवले जात आहे.

• स्थानिकांकडून फोन केल्यावर घटनास्थळी भेट दिली. परिस्थिती पाहून मला धक्काच बसला.

• त्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असून स्थानिकांची झोप उडाली आहे. पोलिसांनी अजिबात कारवाई केलेली नाही.

• ध्वनिप्रदूषण रोखण्यात पोलिस सपशेल अपयशी ठरले आहेत. यावर नियंत्रण राखले नाही तर न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून याचिका सादर करणार आहोत. ॲड. प्रसाद शहापूरकर म्‍हणतात...