Community Land Misuse and Illegal Buildings Plague Goa
राज्यात जसजशी विकासकामे होत आहेत, तसतशी बेकायदेशीर बांधकामांची अनेक प्रकरणे बाहेर पडत आहेत. ज्यावेळी ही बांधकामे केली गेली त्यावेळीच त्यावर टाच का आणली गेली नाही, असा प्रश्‍नही उपस्थित होतोच. या साऱ्या प्रकाराला ‘राजकीय वरदहस्त’ लाभलेला असल्यामुळेच अनेकांची मुजोरी वाढलेली आहे. खंडपीठाने त्यासाठी कान पिळले आहेत. या बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास प्रशासन का कचरते? अनेक धनाढ्यांकडून मिळणाऱ्या ‘मलई’साठी तसेच आपली ‘वोटबँक’ वाचवण्यासाठी मंत्री-आमदार या बेकायदेशीर प्रकारांना पाठिंबा देतात. अशा वास्तवाचा घेतलेला हा आढावा.
मडगावातील कुप्रसिद्ध अशी मोतीडाेंगर झाेपडपट्टी आणि कोकण रेल्‍वे स्‍थानकासमोर उभी असलेली आझाद नगरी ही झोपडपट्टी पूर्णत: बेकायदेशीर असून आजवर राजकारण्‍यांनी दिलेल्‍या आशीर्वादामुळेच या झोपडपट्ट्यांवर कुणी कारवाई करू शकले नाहीत.किनारपट्टी उत्तर भारतीयांनी काबीज करण्‍यास सुरवात केली असून स्थानिक राजकारण्‍यांना हाताशी धरून वाळूच्‍या पट्ट्यांची सर्रास कत्तल करून बांधकामे उभी होऊ लागली आहेत.
मडगावजवळील दवर्ली पंचायत क्षेत्रातील ‘भगवती’ भागातली सुमारे दीडशेच्‍या आसपास बेकायदा पाडण्‍यासाठी स्थानिक पंचायतीने नोटीस जारी केल्‍यास आता तीन वर्षे उलटली; पण त्या घरांवर अजून कारवाई होत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
मडगावची ‘मोती डोंगर’ झोपडपट्टी आके कोमुनिदादीच्‍या जागेवर अतिक्रमण करून उभारलेली असून या झोपडपट्टी विराेधात स्‍वत: कोमुनिदादीने खटला दाखल केला आहे. दुसरी ‘आझाद नगरी’ झोपडपट्टी रेल्‍वेच्‍या जागेवर अतिक्रमण करून उभी केली आहे. अजूनही या झोपडपट्टीतील एकाही घरावर कारवाई झालेली नाही.
मुरगाव तालुक्‍यात सध्या सर्वांत अधिक जर कुठला विषय गाजत असेल तर सांकवाळ येथे बेकायदेशीररीत्‍या डोंगर कापणी करून उभा होणारा भूतानी इन्‍फ्रा प्रकल्प. या प्रकल्‍पाच्‍या विरोधात स्‍थानिकांनी आवाज उठवला असून कुठलेही कायदेशीर परवाने अजून हाती आलेले नसताना या कामाला सुरुवात झाल्‍याचा आरोप होत आहे. या बांधकामाला दिलेली परवानगी मागे घ्‍यावी यासाठी सांकवाळचे माजी पंच प्रेमानंद नाईक हे उपोषणाला बसले आहेत.
मुरगाव तालुकाच अशा बेकायदेशीर बांधकामांनी व्‍यापलेला दिसेल. पूर्वीच्या झोपडपट्ट्या आता पक्की घरे बनली असून बिगर गोमंतकीयांनी बळकावलेल्या जमिनीवर आता पक्की घरे उभी केली आहेत. पूर्वी बिगर गोमंतकीय लोक म्हणजेच कर्नाटक येथील लोक कामाधंद्यासाठी गोव्यात येऊन मिळेल त्या ठिकाणी झोपड्या बांधून राहायचे. हळूहळू या लोकांना राजकीय लोकांकडून पाठिंबा मिळाला.
खारीवाडाकिनारी पूर्वीच्या झोपड्यांचे रूपांतर आता पक्क्या घरांत झाले आहे. याव्यतिरिक्त बिर्ला-झुआरीनगर येथे शेकडो झोपड्यांचे रूपांतर दोन मजली, तीन मजली इमारतींत झाले आहे.
म्हापसा शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या लोकसंख्येमध्ये झपाट्याने वाढ होत गेली आहे. म्हापशातील लोकसंख्येपैकी २० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही स्थलांतरितच आहेत. म्हापशातील ३० हजार विषम मतदारांपैकी जवळपास ५ हजार हे स्थलांतरित आहेत. ज्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात, विशेषतः स्थानिक मतांचा प्रतिकार करण्यासाठी ‘गेम चेंजर्स’ म्हणून चित्रित केले जाते.
विधानसभेत प्रतिनिधी निवडण्यात याच स्थलांतरितांची भूमिका निर्णायक असते. सध्या गोवा हे कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तसेच सध्या बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, ओडिशा, तामिळनाडू, झारखंड, पश्चिम बंगालमधील स्थलांतरित राज्यांतील विद्यमान स्थलांतरित लोकसंख्येमध्ये भर घालतात. म्हापसा येथे ज्या भागांत मिनी झोपडपट्ट्या दिसतात. त्यापैकी खडपावाडो, झेवियर वाडो, डांगी कॉलनी, बामन वाडो, आकय, पेडे, फेअर-आल्त, लक्ष्मीनगर, घाटेश्वर नगर या परिसरांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यातील बहुतांश घरांना पालिकेने बेकायदा घरक्रमांक (आयएल) दिलेत. जेणेकरून, पालिकेचा महसूल बुडू नये.
हरमल, केरी, तेरेखोल, मांद्रे, मोरजी या किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात बिगर गोमंतकीयांनी जमिनी भाडेपट्टीवर घेऊन मोठी बांधकामे उभारली आहेत. या बांधकामांना स्थानिक पंचायती किंवा सीआरझेड विभागाचा परवानाही नसतो. याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होण्याबरोबरच स्थानिक पंचायतीनेही दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसून येते.
गेल्यावर्षी न्यायालयाने ‘स्वेच्छा’ याचिका दाखल करून काही बांधकामे मोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील हरमल परिसरातील काही बांधकामे मोडली. परंतु बिगर गोमंतकीयांनी सीआरझेड विभागाचे उल्लंघन करून केलेली बांधकामे आजपर्यंत त्याच ठिकाणी आहेत. त्यावर कारवाई कोण करणार? असाच सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
किनारी भागात सीआरझेड विभागाचे उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामांबाबत पंचायतीला दोष देऊन चालणार नाही. प्रत्येक किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात सीआरझेड विभागात बांधकाम करून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, गेस्ट हाऊस उभारली जातात. खरे म्हणजे स्थानिक पंचायतीचे या बांधकामांवर कोणत्याच प्रकारचे नियंत्रण नसते. सीआरझेड विभागाने पूर्णपणे या बांधकामांचे अधिकार आपल्याकडे राखून ठेवल्यामुळे स्थानिक पंचायती या बांधकामांविषयी काहीच करू शकत नाहीत. सीआरझेड विभागाने आता स्थानिक पंचायतींना अधिकार देण्याची गरज असल्याचेही मत यावेळी नागरिक उपस्थित करत आहेत.
राजधानीत बेकायदा घरे आहेत; पण त्यावर कारवाई करण्याची सरकारच्या कोणत्याही खात्याची आणि महानगरपालिकेची हिंमत नाही, असे स्पष्ट दिसून आले आहे. त्यामुळे सरकारी जागेत इमले बांधून आपणच या जागेचे मालक असल्याचा आव आणण्यापर्यंत आणि प्रसंगी नगरसेवकांनाही दादागिरी करण्यापर्यंत या लोकांची मजल गेली आहे.
पणजी कोमुनिदादची शहरात अनेक ठिकाणी जागा आहे; पण त्या जागेपैकी किती जागा मोकळी राहिली आहे, हा संशोधनाचा भाग आहे. पणजीत आल्तिनो, सांतिनेज खाडीच्या किनारी आणि बॉक दी व्हॉक या झरीच्या परिसरात बेकायदा घरे आहेत. आल्तिनो येथे झोपडपट्टीचे आता पक्क्या घरांच्या वसाहतीमध्ये रूपांतरण झाले आहे.
कोरोना काळात याठिकाणी झोपडपट्ट्या होत्या, त्यावेळी पणजीत कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे पहिले रुग्ण याच ठिकाणी आढळले होते. तेव्हा हा परिसर कॉरन्टाईन करण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना येथील नागरिकांनी अटकाव केला होता. आता या झोपडपट्टीचे रूपांतर पक्क्या घरांमध्ये आणि तेही वातानुकूलन यंत्रणा असलेल्या इमारतींमध्ये झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे येथे काही मोजकीच घरे होती; पण आता तेथे वनक्षेत्राचा भाग हटवून घरे बांधण्यात आली आहेत आणि ती संख्या चाळीसच्यावर गेली आहे, असे आढळून आले आहे.
काणकोणमध्ये काही कोमुनिदाद मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमणे करून बांधकामे करण्यात येत आहेत. काही कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही बांधकामे उभी राहत आहेत.
काही कोमुनिदाद संस्था या बेकायदा घरांविरुद्ध कोमुनिदाद प्रशासक, न्यायालये यांची दारे ठोठावून ही बांधकामे हटवून कोमुनिदादच्या मालकीची जमीन परत मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने अतिक्रमण करणाऱ्यांचे आयतेच फावते.
आगोंद पंचायत क्षेत्रातील काही कोमुनिदाद जमिनीत अतिक्रमण करून उभारलेल्या घरांवर टांगती तलवार आहे. दुसऱ्या बाजूला खाजन जमिनी बुजवून त्या ठिकाणी गृह प्रकल्प व व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याचा सपाटा दिल्ली व परराज्यातील व्यावसायिकांनी लावला आहे. त्यांना सरकारी यंत्रणेकडून सहकार्य करण्यात येत आहे. किनारी भागातील पंचायतीच्या प्रत्येक ग्रामसभेत अशा बांधकामांची चर्चा होत असते.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.