Scrap Yard : मंत्रीच म्हणतात, राज्यात बेकायदा 686 भंगारअड्डे!

Goa Assembly Monsoon Session 2023 : राज्यात 699 पैकी 686 भंगारअड्डे बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती कचरा व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सभागृहात दिली. हे भंगारअड्डे कोमुनिदाद मालमत्ता, निवासी क्षेत्रे आणि निवासी घरांमध्ये आहेत.

यावर सरकार राज्यातील भंगारअड्डा माफियांना प्रोत्साहन देत आहे. यात अतिरेकी कारवाया सुरू असू शकतात, असा आरोप करत विरोधकांनी आज सरकारला धारेवर धरले.

सभागृहात आज प्रश्नोत्तर तासात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना भंगारअड्डयांबद्दल प्रश्न विचारला होता. राज्यात भंगारअड्ड्यांचे नियमन करण्यासाठी सरकारने ‘स्क्रॅपयार्ड धोरण’ आणले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी लावून धरली होती.

उत्तर आणि दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी, नगरपालिका तसेच पंचायत प्रशासन तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जाणीवपूर्वक बेकायदेशीर भंगारअड्ड्यांकडे डोळेझाक करत आहे. सरकारने स्क्रॅपयार्ड धोरण त्वरित अधिसूचित करून सर्व बेकायदा भंगारअड्ड्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली होती.

भंगार साहित्याच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सध्या सरकारकडे नाही. स्क्रॅपयार्ड ऑपरेटर अत्यंत ज्वलनशील, घातक आणि विषारी कचरा हाताळत आहेत, ज्यामुळे भयंकर आपत्ती होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

यावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, की राज्यातील सर्व बेकायदेशीर भंगारवाल्यांवर सरकार कडक कारवाई करेल, त्यांना नोटिसाही पाठवल्या आहेत. कचरा व्यवस्थापन मंत्री मोन्सेरात यांनी कबूल केले की भंगारवाले बेकायदेशीरपणे कार्यरत आहेत. भंगारअड्डे स्थलांतरित करण्यासाठी सर्व १२ तालुक्यातील जमिनी शोधून काढून भंगारअड्ड्यांचे स्थलांतर करण्यात येईल.

राज्याचे कचरा व्यवस्थापन देशात आदर्श

राज्य सरकारच्या घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्यावतीने चालविण्यात येणारे प्रकल्प देशात आदर्श असून सरकारतर्फे साळगाव येथे चालविण्यात येणारा कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, कुंडई येथे चालविण्यात येणारा बायोमेडिकल कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प देशात आदर्श प्रकल्प बनले आहेत. याशिवाय लवकरच काकोडा येथेही अशाप्रकारचा कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प येत असून देशात गोवा नंबर एकचे राज्य बनले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नवे धोरण तीन महिन्यांत : मुख्यमंत्री सावंत

येत्या तीन महिन्यांत राज्यातील भंगारअड्डयांचे नियमन आणि नियोजन करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळ उद्योग खात्याच्या सहकार्याने पुढाकार घेईल व भंगारअड्ड्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.