Poinguinim: गालजीबाग, तळपण नदीप्रदूषणावरुन कारवाईची मागणी! पैंगीण ग्रामसभेत मेगा प्रकल्पांना विरोध

Poinguinim Panchayat Gramsabha

काणकोण: गालजीबाग, तळपण नदी पात्रात सांडपाणी सोडल्याने प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे ज्या रहिवाशांनी नदी पात्रात पाणी सोडले त्यांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी आज झालेल्या पैंगीण ग्रामसभेत करण्यात आली. यावर ग्रामस्थांच्या सुचनेनुसार अशा राहिवाशांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सरपंच सविता तवडकर यांनी स्पष्ट केले.

तवडकर म्हणाल्या की, गेल्या वर्षी तळपण नदी पात्रात ज्या रहिवाशांनी सांडपाणी सोडले होते त्या रहिवाशांना सक्त ताकीद देऊन त्यांना संडासासाठी निचरा खड्डा उभारण्याची सक्ती करण्यात आली होती.

असे असतानाही काहींनी तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाइ करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, वेळ पडल्यास त्यांचे वीज व पाणी पुरवठा खंडीत करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे. यापूर्वी जलस्त्रोत खात्याने गालजीबाग व तळपण नदीच्या पाण्याचे नमुने तपासून हे पाणी आंघोळीसाठीही उपकारक नसल्याचा अहवाल दिला होता.

दरम्यान, यावेळी जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सुभाष महाले यांनी जैव विविधता व्यवस्थापन समितीच्या कार्याचा अहवाल ग्रामसभेसमोर ठेवला. यावेळी विजयकुमार प्रभुगावकर यांनी भटक्या गुरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उपाय योजना करण्याची मागणी केली.

पोट्टे मैदानाचे काम बंदच

पोट्टे मैदानाचे गेल्या वर्षी सुरू केलेले काम कंत्राटदाराने दोन महिन्यांपासून बंद‌ केले आहे. २ कोटी २७ लाख रूपये खर्चून या मैदानाचे बांधकाम करण्याचे कंत्राट क्रीडा प्राधिकरणाने एका कंत्राटदाराला दिले त्यामुळे गोवा मुक्ती दिनी तरी या मैदानाचे काम पूर्ण होणार, अशी अपेक्षा होती असे प्रवीण भट यांनी सांगितले. यावर पंच सतीश पैंगीणकर यांनी या मैदानामागे चाळीस वर्षांच्या आठवणी असल्याचे सांगून कंत्राटदाराने दगा दिला असून नव्या कंत्राटदाराला मैदानाचे काम दिले आहे. १० डिसेंबरला हा नवा कंत्राटदार कामाला सुरुवात करणार असल्यो पैंगीणकर म्हणाले.

मेगा प्रकल्पांना परवानगी नको

पंचायत क्षेत्रात मेगा प्रकल्पांना पंचायतीने परवानगी देऊ नये, अशी मागणी रोबेटो बार्रेटो व सेबी बार्रेटो यांनी केली. माजी पंच रूद्रेश नमशीकर यांनी पंचायतीने पर्यटक कुटिरांना परवानगी देण्यासंबंधी आपले धोरण ठरवून बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध कराव्यात अशी मागणी केली.पंचायत क्षेत्रात कायदेशीर आणि बेकायदेशीर बांधकामे, कमर्शियल बांधकामे किती आहेत त्यातून किती महसूल अपेक्षित असल्याची माहिती प्रविण भट यांनी मागीतली होती त्यासंबंधी सचिव राजीव नाईक देसाई यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात थकित महसूल धरून ४ लाख ७८ हजार रूपयांचा महसूल जमा झाला असल्याचे सांगितले.