Goa: गोव्यात प्लास्टिकबंदी कागदोपत्रीच

Goa: देशाच्या अन्य भागांप्रमाणेच गोव्यात प्लास्टिकबंदी लागू झाल्यास 20 वर्षे उलटून गेली असली तरी अजून ती कागदोपत्रीच आहे व त्यामुळे केवळ शहरी भागांतच नव्हे तर ग्रामीण भागातही प्लास्टिक राक्षस भस्मासुराचे रुप धारण करू लागला आहे.

गोव्यात विशिष्ट जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या वापरायला मुभा असली तरी प्रत्यक्षात काय चालते ते भाजी व मासळी मार्केटातच नव्हे तर किराणा बाजारात फेरफटका मारल्यास दिसून येते. पंचायती, नगरपालिका यांना तर त्याचे काहीच पडून गेलेले नाही. त्या अधूनमधून प्लास्टिकविरोधी मोहीमही राबवतात, पण त्यातून काहीच साध्य होत नसते.

भाग्यवान सरकारी परिचारिका

‘ज्याचे त्याचे नशीब असते’. आपल्या नशिबात जे असते तेच आपल्याला मिळते असा अनेकांचा भावार्थ असतो. काही सरकारी नोकर बिचारे राबराब राबतात व बड्या साहेबांच्या शिव्या खातात, तर काही भाग्यवंत सरकारी कर्मचारी मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने मजा मारतात. फ्लोरेन्स नायटिंगेल यांनी परिचारिका कशी असावी याचे उदाहरण घालून दिले होते.

मात्र आधुनिक युगातील नर्सेस आपल्यावर बाबांचा आशीर्वाद आहे म्हणून सरकारी मौज लुटतात. गोव्यातील विविध इस्पितळांत व आरोग्य केंद्रांत काम करणाऱ्या परिचारिका नेहमीच आपल्या कामात व्यस्त असतात. याला म्हणे अपवाद आहे आयपीएचपी इस्पितळ. या इस्पितळात एवढ्या परिचारिका व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती केली आहे की रुग्ण कमी व कर्मचारी जास्त अशी स्थिती आहे. आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना हे असंतुलन दिसत नाही काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मंत्री साहेब, एकदा आयपीएचपी इस्पितळात फेरी मारा व अंदाज घ्या. आपले लोक काय दिवे लावतात ते पहा जरा, असे आम्ही नव्हे इतर आरोग्य कर्मचारी सांगत आहेत.

येथेही म्‍हापसा पालिकेचा सुस्‍तपणा

म्हापसा पालिका मंडळाची मंगळवारी विशेष बैठक झाली. बैठकीनंतर नगरसेवकांना म्हापसा पालिका मार्केटचे सौंदर्यीकरणासंदर्भात पॉवर पाईंट सादरीकरण दाखविण्यात आले. यावेळी या प्रकल्पाचे सल्लागार हजर होते. हे जरी पॉवर पॉईंट सादरीकरण असले तरी म्हापसा पालिकेकडे अद्याप स्वतःची स्क्रीन नाही.

त्यामुळे सल्लागारांनी आपल्या लॅपटॉवरच नगरसेवकांसाठी सादरीकरण केले. तसेच शेवटच्या क्षणी सल्लागारांचा आवाज सर्वांपर्यंत पोहचावा म्हणून माईकची सोयही करण्यात आली. बैठकीनंतर पॉवर पॉईंट सादरीकरण होणार आहे.

याची माहिती असताना पालिकेने कुठलीच अ‍ॅडव्हान्स तयारी केलेली नव्हती. नेहमीप्रमाणे पालिकेचा स्तुतपणा इथेही दिसून आलाच. आता लॅपटॉपच्या स्क्रीनवरुन या नगरसेवकांना काय समजले हा मुद्दा वेगळा.

गोव्‍याला नडला ‘सुशेगादपणा’

म्हादई कर्नाटकाची झाल्याने त्‍या राज्यातील आमदार, खासदार, मंत्री आपल्या जनतेला खूष करण्यासाठी राणाभीमदेवी गर्जना करून आपलीच पाठ थोपटवून घेत आहेत. त्यांची भूमिका त्यांच्या राज्यात योग्यच आहे. पण आमच्या राज्यातील आमदार, मंत्री आता काय पावले उचलतात ते पाहावे लागेल.

केंद्र सरकारने म्हादई कर्नाटकला देऊन ‘सुशेगाद’ गोंयकारांना चांगलेच पारखले आहे. हा निर्णय येताच आंदोलनाची तीव्र झळ राज्यात निर्माण झाली असती तर केंद्र आपला निर्णय बदलू शकले असते व हा देशातील आंदोलनांचा इतिहास आहे.

सत्तेसाठी सहन केलेला निर्णय गोव्याच्या भावी पिढीला त्रासात टाकणार आहे. म्हादईकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता प्रथम राज्य सरकारविरोधात आणि मग केंद्र सरकारविरोधात स्वाभिमानी गोमंतकीयांनी लढा उभारावाच लागेल. म्हणून जनता आज इथल्या राजकारणी लोकांना शिव्याशाप देत आहे.

व्हीआयपींसाठी वेगळे दल

गोवा हे काही फक्त पर्यटकांचेच आकर्षण राहिलेले नाही तर आंतरराष्ट्रीय परिषदा, संमेलने यांचेही केंद्र बनल्याने वर्षातील बाराही महिने येथे महनीय व्यक्ती, नेते यांची वर्दळ असते. त्यांचा सुरक्षा बंदोबस्त व वाहतूक यासाठी पोलिस यंत्रणेवर मोठा ताण येतो.

पूर्वी हे क्वचितच होत होते, पण आता ते नित्याचेच झाले आहे. पोलिस यंत्रणेतील मोठे मनुष्यबळ त्यात व्यस्त राहते. त्यामुळे अन्य अनेक बाबी त्यांना डोळ्याआड कराव्या लागतात. त्यासाठी अशा व्हीआयपींच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एक वेगळे दल स्थापन करावे अशी सूचना पोलिस दलांतूनच पुढे आली आहे.

मोदी के आगे सब बेकार?

‘स्वप्रशंसा व परनिंदा घातक असते’ असे आपले संत महात्मा सांगून गेले आहेत. मात्र आपण परनिंदा करण्यात व स्वप्रशंसा करण्यात धन्यता मानतात. भाजपने येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी एक प्रचार गीत तयार केले आहे व ते म्‍हणजे ‘मैं भी चौकीदार आप भी चौकीदार, मोदी के आगे सब बेकार’.

मात्र या गाण्याला आता विरोधी पक्षाकडून विरोध व्हायला लागला आहे. ते न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत आहेत. गाणे बंद झाले तर मोदीप्रचार होणार नाही म्हणून भाजपसमर्थक आतापासूनच हे गाणे व्हायरलं करायला लागले आहेत. एक मात्र खरे, मोदी के आगे सब बेकार म्हणजे अतीच झाले नाही का?

कारवाई नावापुरतीच?

खासगी वाहने भाडेपट्टीने देणाऱ्यांवर कारवाईचे सत्र वाहतूक पोलिसांनी सुरू केले होते. सुरवात एकदम जोरातही झाली होती. परंतु त्यानंतर सगळे थंडावले आणि निवडक जणांवर कारवाई झाल्याचे दाखविण्यात आले.

काही आमदार आणि नेत्यांनी विनंती केल्यानंतर ही कारवाई सैल करण्यात आली. या मंडळीच्या अनुसार खासगी वाहने भाडेपट्टीवर देणारे आपल्या पोटापाण्यासाठी हे करत असल्याचा तर्क दिला आहे. त्यामुळे अखेर सरकारने देखील ही बाजू समजून घेतली. कायद्याचे उल्लंघन झाले तरी काय झाले, अशी चर्चा मात्र रंगली आहे.