Goa Politics: कूळ-मुंडकार दाव्यांसाठी घाई नको! पेडणे समितीचा सावध पवित्रा

Goa Politics: मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी नव्याने कूळ-मुंडकार प्रकरणे दाखल करण्यासाठी वकील उपलब्ध केले आहेत. येत्या तीन महिन्यात सर्वांना न्याय देण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न सुरू झाला आहे. पेडणे तालुका नागरिक समितीने या साऱ्याकडे साशंकतेनेच पाहत जनतेत जागृती करणे सुरू केले आहे.

दावे दाखल करण्यासाठी केलेली घाई कशी अंगलट येऊ शकते, याची माहिती समितीकडून आता तालुकाभर दिली जाणार आहे.

यापूर्वी नगरनियोजन खात्याच्या विभागीय नियोजन आराखड्याबाबतही अशीच वेगळी भूमिका समितीने घेतली होती. त्यांनी शेकडो आक्षेप पणजीत येऊन लेखी स्वरूपात नोंदवले होते. सरकारने तो आराखडा स्थगित ठेवल्याचे सांगून पाहिले. पण समितीने आपले काम सुरूच ठेवले. त्यामुळे एकतर आक्षेपांना सामोरे जाणे किंवा आराखडा रद्द करणे, असे दोनच पर्याय शिल्लक राहिले होते.

त्यामुळे सरकारला आराखडा रद्द करण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. आताही कुळ-मुंडकार प्रकरणात आमदार आरोलकर यांनी सर्वांना दावे दाखल करण्यासाठी मोफत वकील उपलब्ध केल्यानंतर समितीने दावे दाखल केल्याने केवळ कब्जेदार हे जमीन मालक आहेत, हे मान्य केल्यासारखे कसे होईल. हा मुद्दा समोर आणला आहे.

राजकारणी, लोकनेते, आमदार, सरपंच यांची कुळ-मुंडकार व सामान्य लोकांना ह्या संवेदनशील, गंभीर व पुढील पिढ्यांवर कायमस्वरूपी परिणाम घडवून आणणाऱ्या विषयाबाबत जागरूक करण्याची जबाबदारी आहे. जमिनीची मालकी मिळवण्यात सध्या तीन पिढ्या संपल्या आतातरी हे व्हायला हवे. लोकांनाही पुढे यायला हवे.

सगळेच काम सरपंच किंवा आमदार करू शकत नाहीत. लोकांचा कुळ-मुंडकार यांचा ह्या लढ्यात सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यांनी दोनशे टक्के पुढे यावे, तेव्हा इतर त्यांना मदत करायला पुढे येतील, असे आवाहन केल्यानंतर आता समितीच्या कामात अनेकांनी सहभाग देणे सुरू केले आहे.

कुळ कायदा होऊन 59 वर्षे झाली. या वर्षात आज साधारणपणे 4 थी पिढी 15 वर्षाची असेल. पहिली पिढी म्हणजे ज्यांची नावे 1969-70 मध्ये जेव्हा पहिले भू सर्वेक्षण झाले व नावाची नोंद झाली, ती हयात नसणार असे गृहित धरून हे काम करण्यात येत आहे.

कुळ आणि मुंडकाराना मोफत वकीलाचे आमिष दाखवून कब्जेदार असलेल्यांना मालक म्हणून प्रतिवादी करणे म्हणजे कुळ-मुंडकाराने मालक म्हणून मान्य करण्यासारखेच आहे.

याकडे समिती लक्ष वेधणार आहे. 1-14 उताऱ्यात जमीन मालकांची नोंद नाही. जी नोंद आहे, ती शेत साऱ्यापुरतीच आहे. याविषयी समिती आता गावागावातून जनजागृतीसाठी बैठका आयोजित करत आहे.