Pernem Zoning Plan: राजकीय संघर्षामागे नक्की कोणाचा हात?

Draft Land Zoning Plan Of Pernem: पेडणे तालुक्यातील झोन बदलाविरोधात सुरू असलेल्या संघर्षाला सत्ताधारी भाजपमधील राजकीय कुरघोडींचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे परस्परविरोधी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

गोव्यात टीसीपी खाते असताना मुख्यमंत्र्यांनी मोपा विमानतळाच्या विकासाच्या नावे ‘मोपा नियोजन व विकास प्राधिकरणा’ची केलेली स्थापना हे वादाचे मूळ कारण असून सत्ताधारी गटातच या प्रश्‍नावर दोन गट पडले आहेत. आमदार जीत आरोलकर यांच्या आरोपांना सत्ताधारी गटाचीच फूस आहे.

मोपा विकास प्राधिकरणाची स्थापना मूलत: मोपा विमानतळाच्या सभोवतालच्या प्रदेशाची स्वयंपोषक प्रगती करण्याच्या हेतूने करण्यात आली होती. तेथे पायाभूत सुखसोयींसोबतच पर्यटकांच्या सोयीसाठी हॉटेल्स व इतर क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी ही मूळ योजना होती.

त्या योजनेला २०१८ मध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २८ जानेवारी रोजी त्या प्राधिकरणावरील सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली. नंतर खरे नाट्य घडले तीन मार्च २०२३ रोजी.

ज्यावेळी विमानतळ विकासाच्या उद्देशाने पेडणे तालुक्यातील बहुतांश महत्त्वाच्या पंचायती मोपा विकास प्राधिकरणाखाली आणण्यात आल्या.

त्यासाठी ‘टीसीपी कायदा १९७५’मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली.

मोपा प्राधिकरणाअंतर्गत सध्या पेडणे तालुक्यातील मोपा, वारखंड, कासारवर्णे, चांदेल, उगवे, अमेरे या ग्रामपंचायतींची हद्द समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्या पंचायत भागांचा ओडीपी करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाने स्वत:कडे घेतली आहे.

जीत आरोलकरांविरुद्ध विशेष तपास पथकाकडून होणाऱ्या चौकशीला सत्ताधारी पक्षातील एक गट अडथळा आणत आहे.

विश्‍वजीत राणे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन आरोलकरांचा भांडाफोड केला. यापूर्वीच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातच आरोलकरांना जामीन मिळू शकलेला नाही. उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

यादरम्यान एसआयटीची फाईल मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप विचारार्थ घेतलेली नाही. सरकारने ठरवले तर आरोलकरांविरुद्ध एसआयटीची चौकशी कधीही सुरू होऊन ते अडचणीत येऊ शकतात.

भाजपमधील विश्‍वसनीय सूत्रांच्या मते, जीत आरोलकरांविरुद्धची सरकारी कारवाई ही त्यांच्यावरील टांगती तलवार आहे. जमीन अपहार प्रकरणातील त्यांच्या विरोधातील अनेक आरोप अत्यंत गंभीर आहेत.

तरीही पेडणे तालुक्यातील टीसीपीच्या झोन बदल प्रकरणात ते सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा देतात. याचाच अर्थ सरकारमधील एका महत्त्वाच्या विश्‍वजीत विरोधी गटाची त्यांना फूस आहे.

‘‘आरोलकर हे सध्या बचावाच्या पवित्र्यात असायला हवेत. कारण त्यांच्याविरोधात न्यायालयात जमीन अपहाराची गंभीर प्रकरणे आहेत. तेथे त्यांना जामीन मिळू शकलेला नाही.

सरकारमधील एक प्रबळ गट आरोलकरांचे अटकेपासून संरक्षण करतो आहे, हे स्पष्ट दिसते. शिवाय मगोपच्या ढवळीकरांनीही आरोलकरांना पाठिंबा दिलेला नाही.

झोन बदल प्रकरणात मगोपची भूमिकाही विश्‍वजीत यांच्या बाजूने आहे. तरीही सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा देण्याचे धारिष्ट्य आरोलकर करतात, ते सरकारमधील एका प्रमुख गटाचा पाठिंबा नसताना होऊ शकेल काय, असा सवाल भाजपच्या सूत्रांनी केला.

विश्‍वजीत राणे यांना निकट असलेल्या सूत्रांच्या मते, राणेंचे टीसीपी खाते काढून घेता यावे, यासाठी सत्ताधारी पक्षातील एक गट जीत आरोलकरांना पुढे करत आहे. परंतु राणे यांनी या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे स्वत:ची भूमिका यापूर्वीच मांडली आहे.

आरोलकरांची चाल लक्षात येताच विश्‍वजीत राणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. एवढेच नव्हे, तर प्रवीण आर्लेकरांनंतर त्यांनी दयानंद सोपटे यांनाही भेटायला बोलावून पेडणेतील राजकारणावर आपल्या वर्चस्वाची मोहोर उमटवली.

त्यामुळे आरोलकरांचे डावपेच त्यांच्याच अंगलट आले असून ते या झोन बदल प्रकरणावरून सत्ताधारी पक्षात सुरू असलेल्या राजकारणात एकाकी पडले आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अत्यंत हुशारीने हे प्रकरण हाताळले असून सर्व पंचायतींना विश्‍वासात घेऊनच झोन बदल प्रकरण रेटले जाईल, असे विधान त्यांनी केले आहे.

दुसऱ्या बाजूला विश्‍वजीत राणे यांनी झोन बदल मागे घेतले जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती करताना आपल्या मागे पेडणेतील बहुतेक सत्ताधारी नेते उभे असतील, याची खात्री करून घेतली आहे.

राणेंना शह देण्यासाठीच...

पेडणे तालुक्यातील अंतर्गत राजकारण असे की, या सहा पंचायती वगळता इतर पंचायतींवर दयानंद सोपटे यांचे वर्चस्व आहे. आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी शुक्रवारी आपल्या समर्थकांसह विश्‍वजीत राणे यांना पाठिंबा दर्शविला.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेसुद्धा विश्‍वजीत राणे यांच्या बाजूने झुकले आहेत. त्यांच्या नर्सिंग इन्स्टिट्यूटला राणे यांनी मान्यता मिळवून दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जीत आरोलकर हे एकटे पडले असते. तेव्हाच त्यांना सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत राजकारणात फूस मिळून विश्‍वजीत राणे यांना शह देण्यासाठी दामटण्यात आले.

काय आहे झोनिंग बदल प्रकरण?

1. पेडणे तालुक्यावर आता टीसीपीपेक्षा मोपा विकास प्राधिकरणाचे अधिपत्य आहे. त्यामुळे सहा पंचायती आता थेट प्राधिकरणाखाली येतील. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वत: आहेत.

2. पेडणे तालुक्यावर आता टीसीपीपेक्षा मोपा विकास प्राधिकरणाचे अधिपत्य आहे. त्यामुळे सहा पंचायती आता थेट प्राधिकरणाखाली येतील. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वत: आहेत.

3. टीसीपी मंत्र्यांनी स्वत:च्या अखत्यारित आंतरराष्ट्रीय नियोजनविषयक संस्था नेमून झोन बदलाची प्रक्रिया सुरू केली. त्यात विविध प्रकल्पांसाठी १.४ कोटी चौ.मी. जमिनीचा झोन बदल होऊ शकतो. सध्या या जमिनी हरित पट्ट्यात येतात.

4. मोपा विमानतळ उभारल्यानंतर या भागातील जमिनीला प्रचंड भाव आला असून जमीन विकासकांचा डोळा या जमिनीवर आहे. रूपांतरानंतर या जमिनींचे भाव १६ टक्क्यांवरून ५२ टक्क्यांवर म्हणजेच ८५ लाख रुपये चौ.मी. एवढे असतील.

5. मोपा विमानतळ उभारल्यानंतर या भागातील जमिनीला प्रचंड भाव आला असून जमीन विकासकांचा डोळा या जमिनीवर आहे. रूपांतरानंतर या जमिनींचे भाव १६ टक्क्यांवरून ५२ टक्क्यांवर म्हणजेच ८५ लाख रुपये चौ.मी. एवढे असतील.

6. दिल्ली, मुंबईतील जमीन विकासक आणि आदरातिथ्य उद्योजकांनी यापूर्वीच या जमिनी विकत घेतल्या आहेत. काही उद्योगपतींनी तर पेडणे तालुक्यात प्रत्येकी ५ ते १० लाख चौ.मी. एवढ्या प्रमाणात जमिनी विकत घेतल्या असून त्या रूपांतरित झाल्या तर तेथे नवी नगरे विकसित करणे शक्य होईल.

7. पेडणे तालुक्याला उन्नतीची तहान लागली आहे व स्थानिक लोक जरूर विकास व्हावा, या भावना बाळगून आहेत. मोपा विमानतळ उभा झाल्यानंतर या जमिनी विकासासाठी खुल्या होणार आहेत, हे नक्की; परंतु त्या मोपा प्राधिकरणातर्फे खुल्या केल्या जाव्यात की टीसीपी खात्यातर्फे, हाच वाद आहे. सध्या हा चेंडू केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या कोर्टात फेकला गेला आहे.